पानसरेंच्या हत्येचा तपास दहशतवादविरोधी पथकाकडे द्या; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

पानसरे यांच्या कुटुंबीयांकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. एसआयटीकडून सुरू असलेला तपास हा एटीएसकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. यावर सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाने हा तपास एटीएसकडे देण्यास काहीही हरकत नाही, असे युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. अशोक मुंदरर्गी यांनी केला आहे.

    मुंबई : भाकपचे (CPI) ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा (Govind Pansare Murder Case) तपास एसआयटीकडे (SIT) असलेला तपास महाराष्ट्र दहशतवादीविरोधी (Maharashtra ATS) पथकाकडे वर्ग करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) न्यायमूर्ती न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने आज दिला आहे.

    मुंबई उच्च न्यायालयाने भाकपचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास एटीएस महाराष्ट्रकडे हस्तांतरित करून तपासासाठी सीआयडी एसआयटीचे अधिकारी समावेश करण्याची परवानगी दिली आहे. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. एसआयटीकडून सुरू असलेला तपास हा एटीएसकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. यावर सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाने हा तपास एटीएसकडे देण्यास काहीही हरकत नाही, असे युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. अशोक मुंदरर्गी यांनी केला आहे.

    अंनिसचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात २० ऑगस्ट २०१३ मध्ये, तर २० फेब्रुवारी २०१५ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपसा करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक स्थापना करण्यात आली आहे.

    “सात वर्षांनंतरही या प्रकरणातील तपासाला यश मिळत नव्हते. त्यामुळेच आम्ही प्रकऱण एटीएसकडे देण्याची केली होती. आता हा तपास एटीएसकडे सोपवण्यात आला आहे त्यामुळे हा तपास अधिक गतिमान होईल आणि आतातरी हल्लेखोर सापडतील, अशी अपेक्षा आहे.”

    – मेघा पानसरे