पक्षांतर बंदी कायदा नेत्यांच्या संरक्षणासाठी वापरता येणार नाही – हरिश साळवेंचा युक्तिवाद

पक्षांतर बंदी कायदा हा एखाद्या पक्षाचा नेता आपल्याच पक्षातील सदस्यांविरोधात कसा वापरू शकतो? नेत्याने विश्वास गमावल्यानंतर पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षातील नेत्यांविरोधात आयुध म्हणून वापरता येणार नाही, असा युक्तिवाद हरिश साळवे(Harish Salve) यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) केला आहे.

    दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु आहे. शिंदे सरकारच्या वैधतेला विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होत आहे. पक्षांतर बंदी कायदा हा एखाद्या पक्षाचा नेता आपल्याच पक्षातील सदस्यांविरोधात कसा वापरू शकतो? नेत्याने विश्वास गमावल्यानंतर पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षातील नेत्यांविरोधात आयुध म्हणून वापरता येणार नाही, असा युक्तिवाद हरिश साळवे(Harish Salve) यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) केला आहे.

    पक्षांतर बंदी कायदा हा एखाद्या पक्षाचा नेता आपल्याच पक्षातील सदस्यांविरोधात कसा वापरू शकतो? नेत्याने विश्वास गमावल्यानंतर पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षातील नेत्यांविरोधात आयुध म्हणून वापरता येणार नाही.
    कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत केलेले दावे चुकीचे आहेत. पक्षांतर बंदी कायदा हा लोकशाहीच्या आत्म्याला बदलू शकत नाही. पक्षात फूट पडली असेल तर पक्षाचे नेते बैठक कशी काय बोलावू शकतात, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. राजकीय पक्षांना काही अर्थ नाही का, असा सवाल कोर्टाने हरिश साळवे यांना केल्यानंतर साळवे यांनी त्यावर युक्तिवाद केला.

    पक्ष सोडलेला असताना पक्षांतरविरोधी कायद्याचा मूळ आधार असतो. पण शिंदे गटातील कुणीही पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळे कुणालाही अपात्र करता येत नाही. शिवसेनेतून कुणीही बाहेर पडलेलं नाही. असं हरिश साळवे म्हणाले.

    बहुमतातील आमदारांना मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी मान्य नसेल तर मुख्यमंत्री आपल्याला भेटत नसेल. वेळ देत नसेल तर पक्षातील सदस्य नेता बदलू शकत नाहीत का? हा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे. यावर चर्चा कशी होऊ शकते?

    शिंदे गटातील आमदारांविरोधात बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे कारवाईची नोटीस दिली. मात्र व्हीप हा व्हीप विधिमंडळात लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीत लागू होत नाही, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला.