कोर्टाच्या दीर्घकालीन सुट्ट्यांविरोधात याचिका, उच्च न्यायालयाने मांडला अपुऱ्या न्यायाधीशांचा मुद्दा

मुंबई उच्च न्यायालयाला (Mumbai High Court) उन्हाळ्याची सुट्टी, दिवाळी आणि नाताळच्या नावाखाली महिनाभर किंवा आठवडे देण्यात येणाऱ्या सुटट्यांना सबिना लकडावाला महिलेकडून वकील मॅथ्यू नेदुमपारा आणि वकील शरद कोळी यांच्यामार्फत याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे.

    मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) दीर्घकालीन सुट्ट्यांचा परिणाम न्यायदानावर होत असल्याचा दावा करणारी याचिका (Court Vacation Petition) उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायालयांच्या मोठ्या सुट्ट्या कमी करण्याची अपेक्षा योग्य असली तरी न्यायाधीशांच्या अपुऱ्या संख्येचा देखील विचार होणे आवश्यक आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि यासंबंधी याचिकेवर न्यायालयाने बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाला (Bar Council Of India) नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबई उच्च न्यायालयाला उन्हाळ्याची सुट्टी, दिवाळी आणि नाताळच्या नावाखाली महिनाभर किंवा आठवडे देण्यात येणाऱ्या सुटट्यांना सबिना लकडावाला महिलेकडून वकील मॅथ्यू नेदुमपारा आणि वकील शरद कोळी यांच्यामार्फत याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाला सुट्ट्या देण्याच्या ब्रिटिशकालीन प्रथा किंवा नियमाला याचिकेतून विरोध करण्यात आला आहे.

    या दीर्घकालीन न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे न्यायदान प्रक्रिया कोलमडली आहे. सुट्टया केवळ उच्चभ्रू वकिलांच्या सोयीसाठी असतात. दिवाळीनिमित्त उच्च न्यायालयाला तीन आठवड्यांची दीर्घ सुट्टी आहे. तातडीच्या प्रकरणांसाठी सुट्टीकालीन न्यायालय कार्यरत असले तरीही संख्या कमी असल्याने न्याय मिळवण्याच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बहुतेक न्यायाधीश हे इंग्रज होते. भारतातील उष्ण वातावरणाशी जुळवून घेणे त्यांना कठीण जात होते. त्यामुळे समुद्रमार्गातून इग्लंडला प्रवास करण्यासाठी लांब सुट्टीची आवश्यकता होती. त्यामुळेच या सुट्ट्यांची प्रथा सुरू झाली. परंतु आज ही स्थिती नसून सण किंवा उन्हाळी सुट्टी नागरिकांना परवडणारी नाही. त्यामुळे दिवाळी, नाताळ आणि उन्हाळ्यात न्यायालयाने पूर्ण बंद ठेवण्याऐवजी निम्म्या क्षमतेने चालवावीत, अशी मागणी याचिकाकर्तीने केली आहे. याचिकेवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. न्या एस जी डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

    याचिकाकर्त्यांची भूमिका
    न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगामार्फत केल्या जाऊ शकतात. त्या न्यायवृंदाचाही पर्याय आहे, असे यावेळी याचिकादारांच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रदीर्घ सुट्टी हा ब्रिटिश कालावधीत असलेला प्रघात होता. आता हा पर्याय आवश्यक नसल्याचाही युक्तिवाद याचिकादाराकडून करण्यात आला.

    ही शाळा नव्हे न्यायालय आहे
    न्यायालयांना सुट्ट्या देताना सर्व न्यायमूर्तींना एकदम सुट्टी नसावी, जेणेकरून न्यायदान थांबणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने असहमती व्यक्त करताना खंडपीठाने शाळेचे उदाहरण दिले. एका शाळेतील गणिताचे शिक्षक जानेवारीत आणि विज्ञानाचे शिक्षक फेब्रुवारीत सुट्टीवर गेले. अन्य पुढच्या महिन्यात रजेवर गेले, अशाने शाळा कशी चालणार, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. याचिकेतील मुद्दा आणि मागणी जरी वैध असली तरीही न्यायमूर्तींची कमतरता देखील विचारात घेणा आवश्यक आहे, जर पुरेसे न्यायमूर्ती नसतील तर न्यायालय कशी निर्माण करणार आणि यामध्ये न्यायमूर्ती काय करणार, असे सवाल खंडपीठाने उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयात देखील याचिकांच्या सुनावणीबाबत प्रकरणे प्रलंबित असून न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी याबाबत नोटीसही काढली असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आणि बार कौन्सिलची भूमिका यामध्ये ऐकणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत त्यांना नोटीस जारी केली.