एसटी महामंडळाचे (MSRTC Merger In State Government) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी मागणी करत संघटनेकडून संप पुकारण्यात आला. त्या विरोधात महामंडळाने उच्च न्यायालयात (High Court) तातडीने रीट याचिका तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई : एसटी कामगारांच्या संपाबाबत (MSRTC Workers Strike) अंतरिम अहवाल न्यायालयाने मागवला होता. मात्र, कामगारांच्या मुख्य मागणीचा प्रामाणिक विचार होईल, असे राज्य सरकारच्या कृतीतून दिसत नाही. सरकारने आधी सकारात्मक विधान करावे, त्यानंतर आम्ही कामावर रुजू होण्याचा विचार करू, अशी भूमिका कामगारांच्यावतीने घेण्यात आली. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण, वेतन आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाविरोधातील याचिकेवर सोमवारी कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. कोरोना संकटकाळात ३०६ एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून अनेकांनी केलेल्या आत्महत्या अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी मागणी करत संघटनेकडून संप पुकारण्यात आला. त्या विरोधात महामंडळाने उच्च न्यायालयात तातडीने रीट याचिका तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. प्रसन्ना वराळे न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.
सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारकडून त्रिसदस्यीय समितीचा हंगामी अहवाल खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असल्याचे सांगत त्याविषयीचा अहवाल एसटी महामंडळातर्फे ॲड. एस. सी. नायडू यांनी सादर केला. एकूण १३ हजार एसटी बसेसपैकी तीन हजार चारशे एसटी बसेस सुरू असल्याची माहिती एसटी महामंडळतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यु. कामदार यांनी दिली.
कामगार संघटना समितीच्या प्राथमिक अहवालावर समाधानी नसून अहवालात विलिनीकरणाबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन नाही. आम्ही विलिनीकरणाच्या मुद्याचा विचार करू, याचा अर्थ नेमका काय? संपकऱ्यांच्यावतीने ॲड. गुणरतन सदावर्तेंनी उच्च न्यायालयात सवाल उपस्थित केला. त्यावर शाळा, महाविद्यालयं पुन्हा सुरू झाली आहेत. एस.टी. अभावी खेडेगावातील विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होत आहे. संपाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जडणघडणीवर होत आहे. शिक्षणातील अडथळा दूर व्हावा असे वाटत नाही का? असा सवाल उपस्थित करत विद्यार्थ्यांना शिक्षणात अडचणी येणार असतील तर आता न्यायालयालाच योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल, असे संकेतच यावेळी खंडपीठाने संपावरील कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या सदावर्तेंना दिले. त्यावर याआधी ३४ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या आज तीच संख्या ५४ वर पोहोचली असल्याची माहिती सदावर्ते यांनी खडपीठाला दिली.
तेव्हा, राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीवर विचार करत असताना आणि विषय प्रलंबित असताना संपकरी कर्मचारी आधी कामावर रुजू होणार का ?, असा सवालही खंडपीठाने सदावर्ते यांना केला. त्यावर एकीकडे सरकार विचार करत असल्याचे सांगत असून दुसरीकडे, कारवाईचा बडगा उगारत असल्याचे सांगत सदावर्ते यांनी थेट उत्तर टाळले. तसेच महामंडळातील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ९० टक्के संपकरी कर्मचाऱ्यांतर्फे व्यक्तिशः आम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्रतिदावा केल्याचे सांगत सदावर्ते यांनी प्रतिज्ञापत्रांचा गठ्ठा सादर केला. तेव्हा, संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस काढण्याचे संकेत खंडपीठाने दिले. मात्र, सदावर्तेच्या दाव्याप्रमाणे ८० हजारहून अधिक कर्मचारी संपावर आहेत. त्यांना व्यक्तिशः नोटीस काढणे व्यवहार्य होईल का, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. मात्र, वेळेअभावी सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने २२ डिसेंबरला दुपारी सुनावणी निश्चित केली.
