मराठा आरक्षणाच्या दाखल्यांसाठी हेलपाटे; सरकारकडून समाजाची फसवणूक झाल्याची भावना

एकीकडे दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले असले तरी देखील त्याचा काहीच फायदा मराठा समाजाला होणार नाही, तर दुसरीकडे दाखल्यांसाठी हेलपाटे मारूनही दाखले मिळत नसल्याने पालकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.

    हातकणंगले : मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात मोठे आंदोलनही उभे करण्यात आले. त्याला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून न भूतो न भविष्यती असा प्रतिसादही मिळाला. याच आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारकडून ओबीसी ऐवजी सरसकट दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले, मात्र हे आरक्षण आंदोलनकर्त्यांना मान्य नसल्याने त्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. आरक्षण दिले खरे मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार पुर्णपणे अपयशी ठरले आहे. ज्या पोर्टलमधून मराठा समाज बांधवांना दहा टक्के आरक्षणाचे दाखले द्यायचे होते, ते पोर्टलच काही दिवसांपासून बंद आहे. त्यामुळे हेलपाटे मारूनही दाखले मिळत नसल्याने मराठा समाजात संतापाची लाट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणुक झाल्याची भावना मराठा समाजातील युवकांची झाली आहे.

    एकीकडे राज्य सरकारकडून राज्यात पोलिस भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करून दहा टक्के मराठा समाजासाठी आरक्षण लागूही केले. यामुळे मराठा समाजातील पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या युवकांमध्ये चैत्यन्याचे वातावरण पसरले होते, मात्र पोर्टलवरून दाखलेच उपलब्ध होत नसल्याने व भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत काहीच दिवसात संपणार असल्याने याची चिंता वाढली आहे.

    एकीकडे ओबीसी कोटयातून आरक्षणाची मागणी असताना सरकारने स्वतंत्र्य दहा टक्के आरक्षण देऊन मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. तर दुसरीकडे दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणीही सरकारकडून झालेली नाही. एकीकडे राज्य सरकारकडून लोकसभेच्या तोंडावर पोलिस भरतीची घोषणा झाली, त्याची मुदतही मार्च अखेरीस संपणार आहे.

    पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

    पोर्टलच्या अडचणीमुळे अद्यापही दाखले मिळालेले नाहीत. दाखले मिळालेच नाहीत तर तर पोलिस भरतीसाठी अर्ज करायचे कसे ? असा प्रश्नच पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या युवकांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे एकीकडे दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले असले तरी देखील त्याचा काहीच फायदा मराठा समाजाला होणार नाही, तर दुसरीकडे दाखल्यांसाठी हेलपाटे मारूनही दाखले मिळत नसल्याने पालकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.

    राज्य सरकारकडून हेतुपूर्वक मराठा समाजाची फसवणूक केली जात आहे. मराठा समाजातील तरूणांना जाणिवपूर्वक दाखले देण्यामध्ये अडथळे निर्माण केले जात आहेत. हक्काच्या आरक्षणासाठी आमची लढाईं थांबलेली नाही. या सगळ्याचे उत्तर मराठा समाज लोकसभा निवडणूकीत निश्चितच देईल.

    - हणमंत पाटील, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा