महाबळेश्वर परिसरातील जुन्या रानवाटांचे जतन, संवर्धन करण्यासंदर्भात याचिका – उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश

महाबळेश्वरसह (Mahabaleshwar), सातारा (Satara), वाई (Wai), पाचगणी येथील निसर्ग प्रेमीसाठी असलेल्या पायवाटा आणि चालण्याच्या मार्गांचे संवर्धन, जिर्णोद्धार आणि देखभाल करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला (High Court Asked To State Government) उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    मुंबई: महाबळेश्वरसह (Mahabaleshwar) वाई, पाचगणी परिसरातील ट्रेकर्सच्या (Trekkers Route In Mahabaleshwar Wai And Pachgani) जुन्या रानवाटांचे संवर्धन करण्यात यावे, त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (एमआरटीपी) (MRTP) कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या हेरिटेज समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी कारावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात (High Court) उत्तर दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    राज्यभरातील दहा निसर्ग प्रेमी आणि ट्रेकर्सनी ही जनहित याचिका वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. महाबळेश्वरसह, सातारा, वाई, पाचगणी येथील निसर्ग प्रेमीसाठी असलेल्या पायवाटा आणि चालण्याच्या मार्गांचे संवर्धन, जिर्णोद्धार आणि देखभाल करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

    याचिकाकर्त्यांपैकी काहींची महाबळेश्वर, पाचगणी येथील इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये स्वतःची निवासस्थाने आहेत. महाबळेश्वरच्या हेरिटेजचा अविभाज्य भाग म्हणून हेरिटेज समितीने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी ३० रानवाटा (फॉरेस्ट राईड्स) आणि मार्गिकांची जबाबदारी स्वीकारली होती. परंतु, त्यांची योग्य देखभाल केली जात नाही, ट्रेकर्सच्या मार्गक्रमण करताना त्यांच्या फायद्यासाठी मार्गांवर असलेली चिन्हे झाडीझुडपांनी झाकलेली असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे. हे मार्ग किमान १८६२ पासून वापरात असल्याने आणि त्यांना हेरिटेज दर्जा असून त्यांचे पुनरुज्जीवन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे रानवाटा आणि मार्गिकांच्या पुनर्संचयित कामावर देखरेख आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी आणि त्याची वेळेत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि निसर्गप्रेमींचा समावेश असलेल्या पर्यवेक्षण समितीची नियुक्ती करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

    त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.