stamp papers

मुंबईत (Mumbai) स्टॅम्प पेपर (शुल्क मुद्रांक)चा तुटवडा (Shortage Of Stamp Paper In Mumbai) भासत आहे. काही मोजक्याच मुद्रांक विक्रेत्यांच्या मक्तेदारीमुळे सर्वसामान्यांची गैरसोय होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल करण्यात आली आहे.

    मुंबई : शासकीय कार्यालयात विविध प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेले १०० आणि ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर (शुल्क मुद्रांक)चा मुंबईत तुटवडा (Shortage Of Stamp Paper In Mumbai) भासत आहे. काही मोजक्याच मुद्रांक विक्रेत्यांच्या मक्तेदारीमुळे सर्वसामान्यांची गैरसोय होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला आपली भूमिका (High Court Asked State Government About Stamp Paper Shortage Issue) स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    विवाह नोंदणी, विविध दाखल्यांवर नावात बदल, महापालिकेचे कामकाज, महावितरण, महसूलसंबंधीसाठी वारस नोंदी आदींसह न्यायालयात, विविध करारनाम्यांसाठी प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याकरीता स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता असते. मात्र, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मात्र, स्टॅम्प पेपरचा तुटवटा भासत आहे. विविध राज्यात शेकडोंच्या संख्येने मुद्रांक शुल्क विक्रेते आहेत. मात्र, मुंबईत अवघे बारा स्टॅम्प पेपर विक्रेते असून १०० आणि ५०० च्या स्टॅम्प पेपरसाठी सर्वसामान्याची गैरसोय होत असून या डझनभर विक्रेत्यांच्या मक्तेदारीचा फटका सगळ्यांना बसत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका ॲड. स्वप्निल कदम यांनी ॲड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे.

    २६ मार्च २००४ रोजीच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार, स्टॅम्प पेपर विक्रीचा परवाना हा बँक, पोस्ट खाते आणि संबंधित विभागांना देण्यात आला होता. मात्र, तरीही मुंबईत या १२ खासगी स्टॅम्प विक्रेत्याकडेच स्टॅम विक्रीचा परवाना कसा ? असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. स्टॅम्प पेपरच्या तुटवड्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना ऐन टाळेबंदीमध्ये गर्दी करून स्टॅम्प विकत घेण्याची वेळ आल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

    राज्यातील विविध जिल्ह्यात मिळून परवानाधारक खासगी मुद्रांक विक्रेत्यांची एकूण संख्या ३५५६ आहे. त्यात पुणे (शहर),१३९, पुणे (ग्रामीण)१६७, सातारा १७०, सांगली २१४, कोल्हापूर ३०९, अमरावती जिल्ह्यात अमरावती ९५, अकोला १०७, यवतमाळ १०३, औरंगाबादमध्ये जालना ७८ औरंगाबाद १४८, नांदेड १६८, लातूर १२१, जळगाव १८०, नाशिक २६६, धुळे २३६, रत्नागिरी ३६, ठाणे ६७, रायगड १०२, तर नागपूर शहर आणि ग्रामीण मिळून १०१, चंद्रपूर ७०, गडचिरोली २२ अशी परवानाधारक स्टॅम्प विक्रेत्यांची संख्या आहे. मात्र, देशाच्या आर्थिक राजधानीत मात्र अवघे १२ स्टॅम्प विक्रेते कसे? असा सवालही याचिकेत विचारण्यात आला आहे. तसेच बंद करण्यात आलेली ई-स्टॅम्प सुविधा पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

    या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांनी स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांसदर्भात उपस्थित केलेले प्रश्न प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरुपाचे वाटत असून त्याबाबत सुनावणी घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आणि मुद्रांक नियंत्रक विभागातील, कोषागार, महानिरीक्षक तसेच आयकर विभागाला प्रतिवादी करण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश देत राज्य सरकारला याबाबत दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगून सुनावणी तहकूब केली.

    आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता
    सन २००० पर्यंत खासगी स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांची संख्या २५० इतकी होती. मात्र, तेलगी मुद्रांक घोटाळ्यानंतर ती घटवून १२ इतकी करण्यात आली. तिथे या १२ स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांकडून कोट्यवधींचा व्यवहार होत असतो. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठीही कोणी नसल्याने आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची शक्यताही याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी याचिकेत आयकर विभागाच्या मुख्य आयुक्तांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

    ई- स्टॅम्प पेपर सुविधेची मागणी
    सरकारकडून ई-स्टॅम्प पेपर सुविधा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, पुढच्या काही महिन्यातच ती सुविधा मागे घेण्यात आली. सध्या १५ विविध राज्यात ई-स्टॅम्प सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती इथेही सुरू केल्यास स्टॅम्पच्या काळ्या बाजारावर अंकुश ठेवण्यास मदत होईल, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.