Mahavikas Aghadi delegation requests Governor to take decision on pending issues!

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई कशी होऊ शकते?, तसेच वादग्रस्त वक्तव्य करण्यापासून त्यांना रोखले जाऊ शकते का ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याचिककर्त्याना केला.

    मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई कशी होऊ शकते?, तसेच वादग्रस्त वक्तव्य करण्यापासून त्यांना रोखले जाऊ शकते का ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याचिककर्त्याना केला.

    राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी पदभार स्वीकारल्यापासून नेहमीच वादग्रस्त विधाने आणि निर्णयाबाबत चर्चेत असतात. नुकतच त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज,सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचा अवमान करणारे वक्तव्य केले होते. त्याविरोधात कंदिवलीतील स्थानिक दीपक जगदेव यांनी जनहित याचिका केली आहे. राज्यपालांनी महापुरूषांचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवून या वादग्रस्त विधांनामुळे राज्यपालांनी जनतेतील एकोपा आणि शांतता बिघडवली असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६१ आणि १५६ अंतर्गत महाभियोगाची कार्यवाही करावी. तसेच पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना करून महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी लोकांना चिथावणी खोर वक्तव्य केल्या प्रकरणी कलम १५३, १२४ अ अन्वये फौजदारी कारवाई करून त्या आदेशाची प्रत लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळाच्या अध्यक्षांना द्यावी अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

    गुरुवारी सदर याचिका मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाला ॲड. नितीन सातपुते यांनी निदर्शास आणून दिली आणि राज्यपालांना वादग्रस्त वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली. मात्र, अशी वक्तव्य करण्यापासून राज्यपालांना रोखण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. तसेच हा मुद्दा जनहित याचिकेमार्फत उपस्थित करता येऊ शकतो का ? ही याचिका जनहित याचिका कशी ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत खंडपीठाने याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला.