सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशिल्ड लस आणि कंपनीविरोधात केलेले दावे प्रथमदर्शनी बदनामीकारक असल्याचे निरीक्षण न्या. रियाज छागला यांनी आदेशात नोंदवलं आहे. समाज माध्यमांवर कोव्हिशिल्ड लशी आणि कंपनीबाबत विवादास्पद मजकूर प्रसिद्ध आणि प्रसारित करण्यास प्रतिवादींना (सोशल मीडिया प्रभावक) मज्जाव करण्यात आला आहे.
मुंबई: कोरोनावरील कोव्हिशिल्ड लस (Covishield Vaccine) तसेच कंपनीबाबत बदनामीकारक वक्तव्य करण्यापासून प्रतिवादी संस्था आणि याचिकाकर्त्यांना मज्जाव करण्याबाबत सीरम इन्स्टिट्यूटने (Serum Institute Case) केलेली मागणी सोमवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) मान्य केली आणि कंपनीला अंतरिम दिलासा दिला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशिल्ड लस आणि कंपनीविरोधात केलेले दावे प्रथमदर्शनी बदनामीकारक असल्याचे निरीक्षण न्या. रियाज छागला यांनी आदेशात नोंदवलं आहे. समाज माध्यमांवर कोव्हिशिल्ड लशी आणि कंपनीबाबत विवादास्पद मजकूर प्रसिद्ध आणि प्रसारित करण्यास प्रतिवादींना (सोशल मीडिया प्रभावक) मज्जाव करण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी सीरम इन्स्टिट्यूट आणि कंपनीचे सीईओ अदार पूनावाला यांच्याविरुद्ध बदनामीकारक मजकूर काढून टाकण्याचेही आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे, सीरमचा 100 कोटींचा मानहानीचा दावा न्यायालयाने प्रलंबित ठेवला आहे.
100 कोटी रुपयांच्या मानहानीचा दावा
लस आणि कंपनीविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य करणाऱ्या योहान टेंग्रा, त्यांच्या अनार्की फॉर फ्रीडम इंडिया ही संस्था, अंबर कोईरी आणि त्याची अवेकन इंडिया मूव्हमेंट ही संस्था यांच्याविरोधात सीरमने 100 कोटी रुपयांच्या मानहानीचा दावा दाखल केला होता. प्रतिवादींना कंपनी आणि कोव्हिशिल्डविरोधात कोणताही बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव करण्याची मागणी केली आहे. कंपनीशी संबंधित कायदेशीर वादांबाबतही प्रतिवादींकडून चुकीचा मजकूर प्रसारित केला जात असल्याचा दावाही कंपनीने केला होता.
कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील मजकूर कोणीही कुठल्याही अटीविना पाहू शकतो, तसे असतानाही कोव्हिशिल्ड लशीच्या दुष्परिणामांमुळे अनेकांचा मृत्यू झाल्याचा मजकूर प्रतिवादींकडून प्रसिद्ध आणि प्रसारित केला जात असल्याचे कंपनीचे याचिकेत म्हटले आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनाही प्रतिवादींकडून लक्ष्य केल्याचा दावा कंपनीने केला होता. तसेच प्रतिवादींना कंपनी, कोव्हिशिल्ड तसेच कंपनीशी संबंधित कोणाहीविरोधात बदनामीकारक मजकूर किंवा वक्तव्य करण्यापासून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी कंपनीने केली होती.
Loading ...