लखीमपूर खेरीमध्ये घडलेल्या (Lakhimpur Kheri Violence) घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीच्या वतीने ११ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची (Maharashtra Bandh) हाक दिली होती. त्या बंद विरोधात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो (Julio Ribeiro) यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई : लखीमपूर खेरीमध्ये (Lakhimpur Kheri Violence) केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाच्या गाडीने शेतकऱ्यांना चिरडले होते. त्या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीच्या वतीने ११ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची (Maharashtra Bandh) हाक दिली होती. त्या बंद विरोधात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो (Julio Ribeiro) यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाने बंदची हाक देऊ नये, असे निर्देश दिल्यास त्याचे पालन होईल, त्यांच्यावर काही परिणाम होईल का असे प्रतिसवाल खंडपीठाने उपस्थित केला आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    उत्तर प्रदेशामधील लखीमपूर खेरीतील टिकुनिया येथे ३ ऑक्टोबर रोजी कृषी कायद्यांचा एका कार्यक्रमात निषेध करुन परतताना असताना केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रांच्या मुलगा आशिष मिश्राच्या गाडीने शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य आणि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी उपस्थित होते. या घटनेनंतर झालेल्या हिंसाचारात काही लोकांचा मृत्यूही झाला होता. या घटनेत स्थानिक पत्रकार रमन कश्यप यांचाही मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पहिली सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी झाली. त्यानंतर आशिष मिश्रा उर्फ मोनू याला अनेक तासांच्या चौकशीनंतर ९ ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली होती. त्या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीच्या वतीने ११ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. त्याला मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी आव्हान दिले आहे.

    हा बंद राज्य सरकार पुरस्कृत होता. ज्या सरकारी व्यवस्थेने बंदमुळे नुकसान होणाऱ्या लोकांच्या हितांचे रक्षण करणे अपेक्षित असते, त्यांनीच बंदला समर्थन दिले. राज्यातील जनतेच्या हितांचं तसेच त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी. मात्र त्यांनीच बंदला पाठींबा दिल्याने त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशी मागणी याचिकेतून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली.

    याचिकेची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. मात्र, न्यायालयाने यापुढे बंदची घोषणा करू नये, असे निर्देश दिले तरीही राजकीय पक्ष त्याचे पालन करतील का ? यासाठी त्यांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. कधी कधी आम्हाला असा प्रश्न पडतो की, आम्ही दिलेला आदेश अथवा निर्देशांचे राजकीय पक्षांवर काही परिणाम होतो, असेही खंडपीठाने पुढे नमूद केले आणि राज्य सरकारला ३१ जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले त्यावर याचिकाकर्त्यांना १३ फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्युत्तर दाखल करण्यासा सांगत सुनावणी १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निश्चित केली.