high court mumbai orders state government to take effective steps for conservation of heritage forest trails in mahabaleshwar nrvb

महाबळेश्वर, वाई, पाचगणी येथील ट्रेकर्सच्या जुन्या रानवाटांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात नुकतीच प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झली.

    मयुर फडके, मुंबई : महाबळेश्वरसह (Mahabaleshwar) नजिकच्या परिसरातील ट्रेकर्ससाठी (Trackers) ऐतिहासिक ठेवा असलेल्या जुन्या रानवाटांचे संवर्धन (Conservation of old forest trails)आणि जतन करण्यासाठी (To Save) आवश्यक ती प्रभावी पावले उचलत रहा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

    महाबळेश्वरमधील २६ ठिकाणी पायवाटा आणि चालण्याच्या मार्गांचे संवर्धन करण्यासाठी ६० लाख रुपयांचा प्रस्ताव (A proposal of Rs.60 lakhs) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला (MTDC) देण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यास ऐतिहासिक पायवाट सुस्थितीत राहतील, अशी माहिती सातारा वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून नुकतीच न्यायालयाला देण्यात आली (It was handed over to the court recently by the officials of the Satara Forest Department). त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

    महाबळेश्वर, वाई, पाचगणी येथील ट्रेकर्सच्या जुन्या रानवाटांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात नुकतीच प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झली. तेव्हा, राज्य सरकारच्यावतीने सहाय्यक वनसंरक्षक (सातारा) यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार, या ऐतिहासिक रानवाटांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी वन विभाग दरवर्षी पायवाटांना पुनरुज्जीवन देण्यास प्रयत्नशील असून अतिवृष्टी, भूस्खलन आणि इतर कारणांमुळे नुकसान झालेल्या या पायवाटा पूर्ववत करण्यासाठी वनविभाग दरवर्षी पावले उचल असतो.

    त्यासाठी ६० लाख रुपयांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला (एमटीडीसी) देण्यात आला आहे तो मंजूर झाल्यास ऐतिहासिक ठेवा सुस्थितीत राहतील, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने रानवाटांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी आवश्यक ती प्रभावी पावले उचलत रहा, असे आदेश राज्य सरकार देऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

    काय आहे प्रकरण

    राज्यभरातील दहा निसर्ग प्रेमी आणि ट्रेकर्सनी ही जनहित याचिका अॅड.अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत दाखल केली होती. महाबळेश्वरसह, सातारा, वाई, पाचगणी येथील निसर्ग प्रेमीसाठी असलेल्या पायवाटा आणि चालण्याच्या मार्गांचे संवर्धन, जतन करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेतून केली होती. याचिकाकर्त्यांपैकी काहींची महाबळेश्वर, पाचगणी येथील इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये स्वतःची निवासस्थाने आहेत.

    महाबळेश्वरच्या हेरिटेजचा अविभाज्य भाग म्हणून हेरिटेज समितीने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी ३० रानवाटा (फॉरेस्ट राईड्स) आणि मार्गिकांची जबाबदारी स्वीकारली होती. परंतु, त्यांची योग्य देखभाल केली जात नाही, ट्रेकर्सच्या मार्गक्रमण करताना मदत करण्यासाठी मार्गांवर असलेली चिन्हे झाडीझुडपांनी झाकलेली असल्याचेही याचिकेत नमूद केले होते. हे मार्ग किमान १८६२ पासून वापरात असल्याने आणि त्यांना `हेरिटेज’ दर्जा असून त्यांचे पुनरुज्जीवन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पार पडलेली नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते.