पुरुष घोषित केलेल्या महिलेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, पोलीस दलात सामावून घेण्याचे आदेश

पोलीस भरती (Police Recruitment) पदासाठी २०१८ मध्ये वयाच्या १९ व्या वर्षी एका महिलेने नाशिक (Nashik) येथून अनुसुचित जाती(एससी) प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला होता. सदर परीक्षेत २०० पैकी १७१ गुण प्राप्त केले होते.

    मुंबई: पोलीस विभागात अनुसुचित जाती(एससी) प्रवर्गातून नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती प्रक्रियेत (Police Recruitment Case) पात्र ठरलेल्या महिलेला वैद्यकीय चाचणीत पुरुष ठरवले जाणे दुदैवी आहे, असे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने  (Mumbai High Court) सदर महिलेला पोलीस दलात (Police Force) सामावून घेण्याचे निर्देश पोलिसांना देत सदर महिलेला दिलासा दिला.

    पोलीस भरती पदासाठी २०१८ मध्ये वयाच्या १९ व्या वर्षी सदर महिलेने नाशिक येथून अनुसुचित जाती(एससी) प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला होता. सदर परीक्षेत २०० पैकी १७१ गुण प्राप्त केले होते. पुढील प्रक्रियेनुसार तिची जेजे रुग्णालयात वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इम्युनो हेमॅटोलॉजी (एनआयआयएच) येथे तिच्यावर कॅरीओटायपिंग चाचणीही करण्यात आली. त्या चाचणीद्वारे रक्तातील गुणसूत्रांचा अभ्यास करण्यात येतो. त्यानुसार तिच्यात एक्स-वाय ही पुरुषी गुणसूत्रे आढळून आली. त्यामुळे वैद्यकीय चाचणीत ती महिला नसून पुरष असल्याचे निदान करण्यात आले होते.

    दुसरीकडे, भरती प्रक्रियेत पुरुषांच्या श्रेणीमधील कट ऑफ गुणांच्या पात्रतेऐवढे गुण नसल्यामुळे तिला तिथेही प्रवेश नाकारण्यात आला. आरटीआयमार्फत नियुक्ती नाकारण्यामागचे कारण विचारले असता तिला पुरुषांच्या श्रेणीत अपात्र असल्याचे सांगत तिला नाकारण्यात आल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. त्याविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेत वकील विजयकुमार गरड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. त्यावर नुकतीच न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. माधव जामदार यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    सदर महिलेने भरती प्रक्रियेत ज्या श्रेणीत अर्ज केला होता त्या श्रेणीसाठी आवश्यक गुण तिला मिळाले आहेत आणि कॅरियोटाइपिंग चाचणी निकालाच्या आधारे तिला नोकरी नाकारता येणार नाही, त्या चाचणीचा अहवाल तिला उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. असा दावा महिलेच्यावतीने वकील विजयकुमार गरड यांनी बाजू मांडताना केला.

    याचिकाकर्त्यांची शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकार सहानुभूतीपूर्ण भूमिका घेईल आणि त्यांना कार्यालयीन सेवेत सामावून घेईल आणि त्यांना इतरांच्या बरोबरीनेच वागणूक मिळेल अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच नाशिक विभागाचे विशेष महानिरीक्षक न्यायालयाच्या आदेशानंतर १० दिवसात गृह विभागाला याबाबत अतिरिक्त शिफारस करतील. त्यानंतर राज्य सरकारकडून दोन महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल, असेही कुंभकोणींनी स्पष्ट केले.

    हे अत्यंत दुर्दैवी प्रकरण आहे. याचिकाकर्ता समाजाच्या गरीब आर्थिक स्तरातून इथंपर्यंत आल्या आहेत. तिचे पालक ऊस तोडण्याचे काम करतात; याचिकाकर्त्या त्यांच्या कुटुंबातील सर्वात मोठी व्यक्ती असून तिला दोन लहान बहिणी आणि एक भाऊ आहे. आपल्यामध्ये कोणताही दोष आढळून येऊ शकत नाही आपल्यात सर्व ‘स्त्री’ चे गुणधर्म आहेत, असे याचिकाकर्त्या महिलेचे म्हणणे असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच आपली शरीर रचना वेगळी आहे याची याचिकाकर्त्यांना माहिती नव्हती आणि एनआयआयएच चाचणीनंतर त्यांना त्याबाबत माहिती मिळाली.

    भरती प्रक्रियेत त्यांनी जोडलेल्या जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आणि ओळखीच्या पुराव्यावरून याचिकाकर्त्या महिला असल्याचे दर्शविते. त्यामुळे या प्रकरणी प्रक्रिया आधीच खूप लांबली आहे, राज्याला अतिरिक्त शिफारस मिळाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्यात यावेत निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी २५ जुलै रोजी निश्चित केली.