उर्दू शाळेच्या समस्यांवर उच्च न्यायालयात याचिका; शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश

पिंपरी चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) महानगरपालिकेच्या उर्दू (Urdu) माध्यमाच्या १४ शाळांमध्ये (School) शिक्षकांची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा येत असल्याचा मुद्दा गुरुवारी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेत महापालिकेला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

    पिंपरी : पिंपरी चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) महानगरपालिकेच्या उर्दू (Urdu) माध्यमाच्या १४ शाळांमध्ये (School) शिक्षकांची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा येत असल्याचा मुद्दा गुरुवारी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला. त्यात चिखली जाधववाडीतील उर्दू शाळेची अवस्था बिकट आहे. बालवाडी ते इयत्ता सातवीपर्यंतची शाळा एका वर्गात चालते आणि संपूर्ण शाळेत फक्त दोन शिक्षक कार्यरत आहेत, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेत महापालिकेला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

    पिंपरी चिंचवडमधील सामाजिक कार्यकर्ते अकील मुजावर यांनी वकील हनिफ शेख यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, भोसरी परिसरातील जाधववाडी येथील उर्दू शाळेत बालवाडी ते सातवीपर्यंतची सुमारे ३०० मुले एकाच वर्गात आहेत. या शाळेपासून काही अंतरावर असलेल्या कुदळवाडी येथे उर्दू शाळेसाठी इमारत तयार आहे. मात्र, स्थानिकांच्या विरोधामुळे शाळा नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आली नसल्याचे शेख यांनी न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणी न्यायालयाने महापालिकेलाही उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

    भेदभाव केला जात नसल्याचा दावा

    पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या १४ उर्दू शाळांमध्ये पाच हजारांहून अधिक मुले शिकत असून, त्या तुलनेत शिक्षकांची संख्या खूपच कमी आहे. शाळेत ८८ शिक्षकांची आवश्यकता असताना ४६ पदे रिक्त आहेत, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने मराठी, हिंदी आणि उर्दू माध्यमाच्या ११० प्राथमिक आणि २४ माध्यमिक शाळा चालवल्या जातात. धार्मिक कारणावरून कोणताही भेदभाव केला जात नसल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. त्यानंतर महापालिका हद्दीतील सर्व उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले