मुंबईत (Mumbai) अनेक इमारती आणि अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत. महानगरपालिका त्यांच्यावर कारवाई करत नाही, पण एका छोट्या विक्रेत्याच्या दुकानावर कारवाई कशी होते, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरले.
मुंबई: जी-२० शिखर परिषद प्रतिनिधींच्या भेटीचे कारण पुढे करून बोरिवली (पूर्व) येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशाजवळील आरे दुधाचे स्टॉल (Milk Stall Demolition) जमीनदोस्त केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने (High Court) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) चांगलेच धारेवर धरले. तसेच नागरिकांचे कमावण्याचे साधन हिरावून घेऊन शहर सुंदर दाखवायचे आहे का ? असा सवालही विचारत पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले.
याचिकाकर्ते शिवमूरत कुशवाह हे २०२१ पासून आरे दुग्ध प्राधिकरणाचे दुधाचे दुकान चालवत होते. ११ डिसेंबर रोजी पोलिसांनी जी-२० प्रतिनिधींच्या भेटीमुळे आणि सुरक्षेचे कारण पुढे करत याचिकाकर्त्याला १२ ते १६ डिसेंबर दरम्यान दुकान बंद ठेवण्यास सांगितले. १७ डिसेंबर रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास आर (मध्य) प्रभागाच्या पथकाने स्टॉल जमीनदोस्त केले. कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय किंवा नोटिशीविना दुकानावर कारवाई करण्यात आल्याचे तसेच या स्टॉलच्या माध्यमातूनच आपला आणि आपल्या दोन कामगारांचा उदरनिर्वाह होत असल्याचा दावा करत कुशवाह यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर नुकतीच न्या. माधव जामदार आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुंबईत अनेक इमारती आणि अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत. महानगरपालिका त्यांच्यावर कारवाई करत नाही, पण एका छोट्या विक्रेत्याच्या दुकानावर कारवाई कशी होते, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरले. जी २० शिखर परिषदेच्या प्रतिनिधींच्या भेटीमुळे स्टॉलवर कारवाई केल्याची कबुली पालिकेकडून देण्यात आली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत परिषदेच्यादरम्यान ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावून परिषद प्रतिनिधींसाठी मार्ग सुरक्षित करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्याच्या दुकानासमोरही बॅरिकेड्स लावता आली असती, केवळ जी-२० परिषदेच्या प्रतिनिधीच्या कारणास्तव एखाद्याचा व्यवसाय हिरावून शहर सुंदर दाखवायचे आहे का ? असा सवालही पालिकेला केला आणि दुकानावरील कारवाई बेकायदा असल्यामुळे पालिकेने याचिकाकर्त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यावर याचिकाकर्त्याला आधीच्या दुकानापासून ४५ मीटर अंतरावर नवा स्टॉल लावण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले. मात्र त्यामुळे विक्री घटण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्याला मध्यभागी कुठेतरी दुकानासाठी परवानगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने केली. तसेच जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान पालिकेने याचिकाकर्च्याला त्याचा स्टॉल बंद करण्याबाबत १० दिवस आगाऊ सूचना द्यावी, असे आदेशही दिले.
Loading ...