
मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात 1 डिसेंबर 2021 रोजी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमात ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याचा आरोप करीत भाजपचे मुंबई सचिव विवेकानंद गुप्ता यांनी शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली.
मुंबई:राष्ट्रगीताचा (National Anthem Case) अवमान केल्याप्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांना मुंबई उच्च न्यायालयासह (Mumbai High Court) शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयानेही दणका दिला. गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर नव्यानं सुनावणी घेण्याचे विशेष न्यायालयाचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले. दुसरीकडे, दुपारच्या सत्रात शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकऱणी सुनावणी घेऊन कफ परेड पोलीसांच्या वरिष्ठ पोलीसांना पुढील तपास सुरू कऱण्याच्या सुचना दिल्या आणि तपासाचा अहवाल 28 एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी ममता बॅनर्जींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
#BombayHighCourt dismisses Bengal CM MAMTA BANERJEE’s plea to quash the complaint filed against her for allegedly disrespecting the National Anthem. #MamtaBanerjee pic.twitter.com/LQZqCZ2ffO
— Live Law (@LiveLawIndia) March 29, 2023
ममता बॅनर्जींविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाने दिले होते. त्या निर्णयाला ममता बॅनर्जी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. बुधवारी न्या. अमित बोरकर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा, न्यायालयाने ममतादीदींना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
काय नोंदवले निरीक्षण ?
सत्र न्यायालयाचा दिलेला आदेश चुकीचा असल्याचे आढळून येत नाही त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने ममता यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. ममता या लोकप्रतिनिधी असून अशा प्रकारची कारवाई लाजिरवाणी आहे. त्यामुळे ममता यांना नाहक त्रास सहन करावा लागेल, असा दावा ममता यांच्यावतीने करण्यात आलेला युक्तिवादही न्यायालयाने मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच ममता यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही सुरू करता येईल की नाही हे निश्चित करण्यासाठी चौकशीची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. अशा प्रकारच्या चौकशीपासून ममता यांना कोणताही धोका नाही. उलट चौकशीमध्ये कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याकरिता आवश्यक पुरावा आढळून आला नाही, तर संबंधित न्यायालय कायद्यानुसार निर्णय देईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राष्ट्रीय मानचिन्ह अवमान प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा घडला नसल्याचे विशेष न्यायालयाने आदेशात म्हटल्याचे ममता यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने नाकारला. तसेच दंडाधिकारी न्यायालयाने समन्स बजावण्याचे कारण स्पष्ट केलेले नाही हे विशेष न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे असेही खंडपीठाने म्हटले. सत्र न्यायालय फेरविचार अर्ज विचारात घेताना संपूर्ण तक्रार रद्द करू शकत नाही, असेही न्या. बोरकर यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
दुसरीकडे, याप्रकरणी शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयाकडून कफ परेड पोलीसांना पुढील तपास सुरू करण्याच्या सुचना दिल्या. तसेच कफ परेड पोलीस ठाण्याच्या वरीष्ठ पोलीस निरिक्षकांना 28 एप्रिलपर्यंत तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील एका सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या शेवटी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बसून राष्ट्रगीतचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी वकील विवेकानंद गुप्ता यांनी शिवडी येथील माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दंडाधिकारी न्यायालयाने 2 मार्च 2022 रोजी ममता बॅनर्जी यांना समन्स बजावले होते. या समन्सला ममता बॅनर्जी यांनी जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ माजिद मेमन यांच्यामार्फत मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. विशेष न्यायालयाने ममता यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा आणि समन्स बजावण्याचा शिवडी महानगरदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला होता. मात्र, त्याचवेळी ममता यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवर नव्याने विचार करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात ममता यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.