धरणगाव नगरपरिषदेला २० कोटी अपहार प्रकरणी उच्च न्यायालयाची कारणे दाखवा नोटीस!

या याचिकेची सुनावणी नुकतीच पार पडली असून उच्च न्यायालयाने मुख्याधिकारी, पोलीस निरीक्षक, जिल्हाधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.

    जळगाव : धरणगाव नगरपरिषदेत (Dharangaon Nagarparishad)  २० कोटींचा अपहार (20 Crore Embezzlement) झाल्याबाबत धरणगाव जनजागृत मंच तथा माहिती अधिकारी कार्यकर्ते जितेंद्र महाजन यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुराव्यासह फौजदारी स्वरुपाची याचिका ॲड. भूषण महाजन यांच्या वतीने दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी नुकतीच पार पडली असून उच्च न्यायालयाने मुख्याधिकारी, पोलीस निरीक्षक, जिल्हाधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) जारी केली आहे.

    माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार (RTI) धरणगाव नगर परिषदेच्या लेखा परीक्षण २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मधील अहवालानुसार चेतन सोनार (वास्तू विशारद), पद्मालय कन्स्ट्रक्शन, अनंत पाटील, सास्ते कन्स्ट्रक्शन कंपनी, आदर्श सर्व्हिसेस, गजानन इंटरप्राइजेस, ज्ञानेश्वरी कन्स्ट्रक्शन, एस. ए. कन्स्ट्रक्शन, फ्लोवेल कन्स्ट्रक्शन, आशिष डायकेम कॉर्पोरेशन, तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण रघुनाथ चौधरी आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी सपना वसावा यांचे विरुद्ध शासकीय दस्तावेजाचे बनावटीकरण, फौजदारी अपहार, न्यासभंग तसेच शासकीय निधीची चोरी अशा सदराखाली गुन्हा नोंदविण्याचे पोलीस निरीक्षक, धरणगाव पोलीस स्टेशन यांना आदेश व्हावेत अशा मागणीची क्रिमिनल रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल केली असून त्या संदर्भात दि. १८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली.

    सदर सुनावणी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या न्यायपीठासमोर पार पडली असून पोलीस निरीक्षक, पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, लेखा परीक्षक, मुख्याधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दि. १३ डिसेंबर रोजी पुढची सुनावणी ठेवली असून याचिकाकर्ता जितेंद्र महाजन यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात ॲड. भूषण महाजन कामकाज पाहत आहेत.

    विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

    उपरोक्त गुन्हे दखलपात्र गुन्हे असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ललिता कुमारी वि. उत्तर प्रदेश (AIR 2014 SC 187) या खटल्यात दिलेल्या निर्देशाचे पालन करून लोकप्रतिनिधी, लोकसेवक, कंत्राटदार, ठेकेदार व पुरवठादार यांचे विरुद्ध तक्रार असून भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ३४, १२०ब, ४०३, ४०६, ४०८, ४०९, ४२०, ४६६, ४६७, ४६८, ४७७ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात यावेत असे याचिकेत म्हटले आहे.

    “कोरोना काळातदेखील कोट्यवधींची अफरातफर केल्याची शक्यता !”

    आर्थिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ चे लेखा परिक्षण अद्याप कोविड मुळे झालेले नसल्याचे कळले आहे. ह्या आर्थिक वर्षात देखील कोट्यवधींची अफरातफर झाल्याची शक्यता आहे. कोरोना काळात व नंतरच्या काळात देखील मोठ्या प्रमाणात निधी धरणगाव शहराच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आला. यात देखील नगरसेवक आणि ठेकेदार यांचे हित जोपासण्यात आले आहे. त्याची देखील चौकशी होणे महत्वाचे आहे.

    – जितेंद्र महाजन, सामाजिक कार्यकर्ते