गृह विभाग भरती प्रक्रिया प्रकरण : तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्याबाबत ७ वर्षे झोपला होता का?

गृह विभागाच्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरतीप्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणे अनिवार्य असेल, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षांनी नुकतेच दिले होते. त्या आदेशाला राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

  • पोलीस भरती प्रक्रियेसा स्थगिती देऊ; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा

मुंबई : पोलीस भरती प्रक्रियेत (Police Recruitment Process) तृतीयपंथीयांसाठीही (Transgender) पर्याय (Option) ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सात वर्षांपूर्वी आदेश दिले असताना (Ordered Seven Years Ago) त्याबाबत अद्याप धोरण का नाही? सात वर्ष झोपले होतात का ? असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्य सरकारला विचारला आणि मॅटकडे धाव घेतलेल्या दोन तृतीयपंथीयांसाठी किमान दोन पदे रिक्त ठेवा अन्यथा पोलीस भरती प्रक्रियेलाच स्थगिती देऊ असा इशाराच (Warns) गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिला.

गृह विभागाच्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरतीप्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणे अनिवार्य असेल, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षांनी नुकतेच दिले होते. त्या आदेशाला राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायाधिकरणाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण आहे. राज्य सरकारने अद्याप ट्रान्सजेंडर्सच्या भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नाही.

न्यायाधिकरणाचा आदेश बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने वाईट असल्याने तो रद्द करावा, अशी विनंती मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी राज्य सरकारने केली. राज्य सरकार ट्रान्सजेंडर्सच्या विरोधात नाही. परंतु, सरकारला व्यावहारिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

२०१४ पासून झोपले होतात का ?

२०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना सर्व सार्वजनिक पदांवर ट्रान्सजेंडरचा समावेश करण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. सात वर्षांपासून सरकार झोपेत आहे का?, सरकार जबाबदारीने कामे करत नाही आणि त्यामुळे त्रस्त लोकांना न्यायालयात यावे लागते. जेव्हा न्यायालय आदेश देते तेव्हा न्यायालयावर अतिरेक केल्याचा आरोप होतो. मॅटने योग्य निर्णय दिला असल्याचा पुनरुच्चार दत्ता यांनी केला.

महाराष्ट्राने मागे का राहावे?

अकरा राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या आधीच तरतूद केली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. क्रांती. एल. सी यांनी खंडपीठाला दिली. मग यात महाराष्ट्र मागे का रहावे? आम्हाला वाटते महाराष्ट्रानेही ते करावे. ज्या समाजात आपण आहोत त्या प्रगतीशील समाजाचा विचार करा. जर कोणी मागे पडत असेल तर आपण त्यांच्या मदतीसाठी का पुढे येऊ नये?, आपण दयाळू असणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले.

सरकारकडून सूचना घेण्याचे निर्देश

राज्य सरकार जर नियम तयार करणार नसेल आणि त्यांना (ट्रान्सजेंडर) समाविष्ट करणार नसले तर मग संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच आम्ही प्रक्रियेला स्थगिती देऊ, मग तुम्हाला नियम तयार करावेच लागतील, असा इशारा न्यायालयाने कुंभकोणी यांना दिला. तसेच मॅटने ट्रान्सजेंडर्ससाठी दोन पदे रिक्त ठेवणार की नाही? त्यानंतर भविष्यातील भरतीसाठी इतर तृतीयपंथीयांसाठीही तरतुदी तयार करण्यास इच्छुक आहे की नाही? याबद्दल सरकारकडून सूचना घेण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी शुक्रवारीपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण

पोलीस हवालदार पदाचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्याने तृतीयपंथीय अर्जदार आर्य पुजारी दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवडू शकला नाही. परिणामी त्याचा अर्ज स्वीकारला नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध नसल्याविरोधात आर्यने मॅटकडे याचिका दाखल केली. त्यांची बाजू ग्राह्य धरत गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये स्त्री-पुरूषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याचे आदेश तसेच ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीने हे निकष निश्चित करण्याचे मॅटने म्हटले आहे. अर्जदाराने शारीरिक चाचणीचे निकष स्वत: ची ओळख उघड केल्यामुळे प्रतिवादींनी अर्जदाराला पोलीस हवालदार पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी, सरकारने आपल्या जाहिरातीत आवश्यक ते बदल करून संकेत स्थळावर प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले होते.