मराठा समाजाला कसे मिळवता येईल आरक्षण?, निकष व कायद्याची बाजू काय? घटनातज्ज्ञ काय म्हणताहेत…

आज मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपला निर्णय स्पष्ट केला आहे. तरी सुद्धा ते उपोषणावर ठाम आहेत, त्यामुळं मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार की नाही, याबाबत तर्कवितर्क काढले जातहेत तसेच चर्चा झडत आहेत. मात्र आरक्षणसाठी कायद्याची बाजू काय आहे. किंवा घटना काय सांगते हे पाहूया...

    मुंबई – सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. (Maratha Reservation) मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील हे जालन्यात मागील १० दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची प्रकृती खालावली आहे. जालन्यात आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर याचे पडसाद राज्यभर पाहयला मिळताहेत. राज्य सरकारने कुणबी जातप्रमाणपत्र देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. मराठा आरक्षणावरुन आजही पडसाद राज्यभर पाहयला मिळताहेत. राज्यातील काही भागात आज बंद तर मोर्चे काढले जाताहेत. तर आज मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपला निर्णय स्पष्ट केला आहे. तरी सुद्धा ते उपोषणावर ठाम आहेत, त्यामुळं मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार की नाही, याबाबत तर्कवितर्क काढले जातहेत तसेच चर्चा झडत आहेत. मात्र आरक्षणसाठी कायद्याची बाजू काय आहे. किंवा घटना काय सांगते हे पाहूया… (How can the Maratha community get reservation? What are the criteria and the law? Experts say

    …तरच आरक्षण टिकेल

    दरम्यान, मराठ्यांना ओबीसीच्या २७ टक्के कोट्यातून आरक्षण द्यावे अशी मागणी होत आहे. मराठा आरक्षणावर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. राज्यघटनेतील ट्रिपल टेस्ट पास करून अध्यादेश काढला तरच तो न्यायालयात टिकेल. अन्यथा रद्दबातल होईल. मराठा – ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या आरक्षण कक्षेत बसवून अध्यादेश काढला, तरच तो टिकेल अन्यथा नाही, असा दावा ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केला आहे.

    निजाम काळातील पुरावे ग्राहय?

    सध्या एससी यांना १३ टक्के तर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. मात्र मराठा समाजाला सुप्रीम कोर्टाच्या कचाट्यातील आरक्षण नको असून, कुणबी जात प्रमाणपत्राचे हवे, अशी मागणी जालन्यात आंदोलकांनी घेतली आहे. पण निजाम काळातील पुरावे नोंदी अन् कुणबी असल्याचा पुरावा ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही. या प्रकरणी राजकीय पेच निर्माण झाला असला, तरी सरकारने 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडू नये. असे झाले तर नव्याने काढण्यात येणारा अध्यादेश रद्द होणार नाही, असे बापट म्हणाले.

    घटना काय सांगते?

    दरम्यान, घटनेतील तरतुदीनुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे नेता येत नाही. एससी, एसटी वगळता उर्वरित कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देता येईल. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्धव ठाकरे यांनी अध्यादेशाद्वारे दिलेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. यावरुन विरोधक व सत्ताधारी आरोप – प्रत्यारोप करताहेत. सध्या ओबीसींच्या २७ टक्के कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, अशी मागणी होत आहे. तर आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे नेता येत नाही, असं घटना सांगते.