I.N.D.I.A. नावावर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली का? ; वाचा काय म्हणाले दिल्ली उच्च न्यायालय..

I.N.D.I.A. नाव: भाजपविरोधात विरोधी आघाडी 'इंडिया'च्या नावाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने सोमवारी (३० ऑक्टोबर) आपली भूमिका स्पष्ट केली

    भाजपविरोधात २६ पक्षांची विरोधी आघाडी ‘इंडिया’ नावाबाबत सोमवारी (३० ऑक्टोबर) दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत आम्ही कोणत्याही युतीचे नियमन करू शकत नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

    आयोगाने न्यायालयात सांगितले की, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशक आघाडी (I.N.D.I.A.) या नावाने आम्ही काहीही बोलू शकत नाही कारण लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29A नुसार युती या नियमन केलेल्या संस्था नाहीत. वास्तविक, उद्योगपती गिरीश भारद्वाज यांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नाव ‘भारत’ ठेवण्याला आव्हान देत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

    याचिकेत काय म्हटले होते?
    याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने I.N.D.I.A. नाव वापरण्याबाबत काहीही केले नाही. या कारणास्तव आम्हाला कोर्टात जावे लागले. हे लोक (विरोधी पक्ष) केवळ मते मिळवण्यासाठी या नावाचा वापर करत आहेत.

    विरोधी आघाडी ‘भारत’मध्ये कोणाचा समावेश ?
    18 जुलै रोजी बेंगळुरू येथे झालेल्या बैठकीत काँग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी आणि डाव्या पक्षांसह 26 पक्षांच्या युतीने स्वतःचे नाव इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स (इंडिया) ठेवले. . बैठकीनंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले होते की, नावावर सर्वांचे एकमत झाले आहे.बिहारची राजधानी पाटणा आणि मुंबईत विरोधी आघाडी ‘इंडिया’च्या बैठकाही झाल्या आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हे सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत.