वाढवण बंदर रद्द न केल्यास सरकारचं पिंडदान करावं लागेल, अंबादास दानवेंचा राज्य सरकारला इशारा

हिवाळी अधिवेशनातील सभागृहात प्रस्तावित वाढवण बंदर रद्द करण्याचा विषय उचलून धरू व महाराष्ट्र दणादून सोडून कोळी बांधवांना न्याय देऊ असा संकल्प दानवे यांनी केला. तसेच कोळी बांधवांच्या न्यायासाठी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून संघर्ष करू असे अभिवचन दानवे यांनी उपस्थित कोळी बांधवांना दिले. वाढवण बंदर रद्द झालंच पाहिजे.

    मुंबई – पर्यावरण विभागाने अतिसंवेदनशील भाग घोषित केला असताना सरकार मनमानी करत आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदर रद्द करा अन्यथा प्रभू श्रीरामाने या ठिकाणी दशरथाचं पिंडदान केलं, तसं आम्हाला सरकारच पिंडदान करावे लागेल, असा इशारा विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी दिला. आज जागतिक मच्छिमार दिनानिमित्त वाढवण बंदर रद्द व्हावं, या मागणीसाठी “वाढवण बंदर संघर्ष समितीने” मुंबईतील आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन केले. त्यावेळी वाढवणच्या कोळीबांधवांना संबोधित करताना दानवे बोलत होते.

    येत्या हिवाळी अधिवेशनातील सभागृहात प्रस्तावित वाढवण बंदर रद्द करण्याचा विषय उचलून धरू व महाराष्ट्र दणादून सोडून कोळी बांधवांना न्याय देऊ असा संकल्प दानवे यांनी केला. तसेच कोळी बांधवांच्या न्यायासाठी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून संघर्ष करू असे अभिवचन दानवे यांनी उपस्थित कोळी बांधवांना दिले. वाढवण बंदर रद्द झालंच पाहिजे, पर्यावरण व सामाजिक दृष्टीने बंदर होऊ नये. २०१४ ला आलेल्या मोदी सरकारच्या कालावधीत बंदर बांधणीच्या प्रस्तावाला वेग आला. केंद्र सरकारला संघर्ष करणारा कोळीबांधव नको तर अदानी अंबानीसारखे धनदांडगे हवे, अशी टीका दानवे यांनी केंद्र सरकारवर केली.

    मात्र शिवसेना कायम सर्वसामान्य कोळीबांधवांसोबत राहणार असल्याचं अभिवचन यावेळी त्यांनी दिलं. स्थानिक जनतेचा विरोध असताना मूठभर उद्योजक असलेल्या धनदांडग्यांचा फायदा करण्यासाठी पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून केंद्र सरकार बंदर करण्याचा घाट घालतेय, त्याला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही विरोध दर्शवल्याचे दानवे म्हणाले. यावेळी आमदार सुनील प्रभू, सुनील शिंदे, कपिल पाटील व समितीचे पदाधिकारी व मोठया संख्येने कोळीबांधव उपस्थित होते.