गृहमंत्रीच नसतील तर आदेशाची अंमलबजाणी कशी होणार?

आपल्या जीवाला धोका असल्यामुळे अमृतपालसिंह खालसा यांनी जानेवारी २०२० मध्ये खालसा यांनी शस्त्र परवान्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे अर्ज केला. मात्र, वर्ष उलटूनही खालसा यांच्या अर्जावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यानंतर खालसा यांनी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्याकडे अनेक संवेदनशील प्रकरणे आहेत.

    • राजकीय स्थितीवर उच्च न्यायालायाची मार्मिक टिप्पणी

    मुंबई – दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी गृहमंत्री नसतील तर आदेश देण्याला अर्थ काय? आदेशाची अंमलबजाणी कशी होणार?, अशी मार्मिक टिप्पणी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीवेळी केली आणि शस्त्र परवाना नाकारल्याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतलेल्या याचिकेवरील सुनावणीला स्थगिती दिली.

    आपल्या जीवाला धोका असल्यामुळे अमृतपालसिंह खालसा यांनी जानेवारी २०२० मध्ये खालसा यांनी शस्त्र परवान्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे अर्ज केला. मात्र, वर्ष उलटूनही खालसा यांच्या अर्जावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यानंतर खालसा यांनी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्याकडे अनेक संवेदनशील प्रकरणे आहेत. त्यामुळे आपल्या जीवाला धोका निर्माण झाला असून आपल्याला शस्त्र बाळगण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी खालसा यांनी याचिकेत केली होती. त्यावर पोलीस आयुक्तांकडे खालसा यांनी नव्याने अर्ज करावा तसेच पोलीस आयुक्तांनी खालसा यांच्या अर्जावर सहा आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, १७ जून २०२१ रोजी पोलीस आयुक्तांनी खालसा यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्या निर्णयाला खालसा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १५ मार्च २०२२ रोजी खालसा यांची याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आणि पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाला राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडे अपील करण्याचे निर्देश दिले. तसेच खालसा यांच्या अपीलावर अपिलीय अधिकारी असलेल्या गृहमंत्र्यांनी लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. परंतु, तेथेही अपील प्रलंबित असल्याने त्यावर सुनावणी घेण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांना द्यावेत, या मागणीसाठी खालसा यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे.

    त्या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मात्र, आधीच दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही ?, त्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री असणे आवश्यक आहे मात्र, गृहमंत्रीच नसल्यामुळे आदेश देण्याला अर्थ काय? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला आणि याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.