शासनाच्या आदेशाला ऊसाच्या सरीत गाडून टाकू हिम्मत असल्यास आडवून दाखवा; खा. राजू शेट्टींचा हल्लाबोल

राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणे हा अत्यंत मुर्खपणाचा निर्णय आहे. मोदी सरकार वन नेशन वन मार्केट मानतं, त्याला शेतीमाल सुद्धा अपवाद नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणात विरोधात जाऊन विपरित निर्णय घेतला जात आहे. जो कारखाना जास्त दर देतो त्या ठिकाणी ऊस घालण्यास परवानगी असली पाहिजे.

    कोल्हापूर : राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणे हा अत्यंत मुर्खपणाचा निर्णय आहे. मोदी सरकार वन नेशन वन मार्केट मानतं, त्याला शेतीमाल सुद्धा अपवाद नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणात विरोधात जाऊन विपरित निर्णय घेतला जात आहे. जो कारखाना जास्त दर देतो त्या ठिकाणी ऊस घालण्यास परवानगी असली पाहिजे. सध्याचा काळ साखर उद्योगासाठी सुवर्णकाळ आहे, त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांनी ज्यादा दराचे आमिष दाखवून ऊस मिळवायला पाहिजे, पण कायद्याचा बडगा दाखवून ऊस मिळवण्याचा प्रयत्न केला कायदा धुडकावून लावू, असा सज्जड इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी  यांनी दिला.
    कारखान्यांनी ज्यादा दराचे आमिष दाखवून ऊस मिळवायला पाहिजे, पण कायद्याचा बडगा दाखवून ऊस मिळवण्याचा प्रयत्न केला कायदा धुडकावून लावू, असा सज्जड इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला.
    राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घातल्याने हिम्मत असल्यास आडवून दाखवाआदेशाला ऊसाच्या सरीत गाडून टाकू असा हल्लाबोल करत राजू शेट्टी म्हणाले की, “साखर कारखानदारांकडून हिशेब घेतलेला नाही. एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम साखर कारखानदाराकडे असल्यास शेतकऱ्याला किती रक्कम द्यायची हे राज्य सरकार ठरवतं. यासाठी राज्य सरकारची मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सुद्धा स्थापन करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून साखर कारखान्यांकडून बिल घेतली नसल्याने अंतिम बिल मिळालेलं नाही, सरकार आपली जबाबदारी पाडत नाही.कान धरून हिशेबाने पैसे देण्यास भाग पाडत नाही, राज्यात ऊस कमी पडतो म्हणून बाहेर ऊस घालण्यास बंदी घातली जात असल्यास दुटप्पी भूमिका आहे.”
    “राज्यातील सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानून विकासाभिमुख काम करत आहेत असा त्यांचा दावा आहे. त्या मोदी सरकारने वन नेशन वन मार्केटचे धोरण अवलंबले आहे, त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पीक अपवाद नाही. मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही, अशी भुमिकाच कशी ट्रिपल इंजिन राज्य सरकारने घेतली?” राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही.  या आदेशाला आम्ही ऊसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार हिम्मत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा, असे आव्हान त्यांनी दिले. कर्नाटक सरकारने ज्या कारखान्यांकडे डिसलरी आहे त्या कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिसलरी नाही त्यांनी १५० रूपये जादा दर द्यावा, असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बंगळूर उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले. महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काय केले? शेतकऱ्याला कायद्याने मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले. राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच आम्ही ऊस पुरविणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.