केडीएमसीने फेब्रुवारी महिन्यामध्ये या बांधकामाबाबत याचिकाकर्त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्या नोटिशीला आव्हान देण्यात आले होते. याचिका प्रलंबित असताना कल्याण डोंबिवली पालिकेने (केडीएमसी) याचिकाकर्त्याला वैयक्तिक सुनावणी दिल्यानंतर बांधकाम बेकायदा असल्याचा निर्णय दिला. या जागेवर हॉटेल आणि बेकरीसह गॅरेज असल्याचेही महानगरपालिकेने म्हटले होते.
मयुर फडके, मुंबई : बेकायदा बांधकाम (Illegal construction) नियमित करण्यासाठी (To Regularize) कायद्यातील तरतुदींचा (Statutory Provisions Of Law) शस्त्र म्हणून वापर करू नये, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने (High Court) नुकतेच नोंदवले. तसेच बेकायदा बांधकाम पाडण्यापासून महानगरपालिकेला (BMC) मनाई करावी आणि बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्यास मुभा द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्या व्यावसायिकाला दिलासा देण्यासही खंडपीठाने नकार दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर बेकायदा बांधकाम आपण स्वतः चार आठवड्यांत पाडू, अशी हमी हॉटेल व्यावसायिकाने न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित बांधकामावर चार आठवड्यांपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. मात्र, याचिकाकर्त्याने या हमीचे पालन केले नाही, तर पालिकेने या बांधकामावर कारवाई करावी, असे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आर. एन. लढढा यांच्या खंडपीठाने दिले.
केडीएमसीने फेब्रुवारी महिन्यामध्ये या बांधकामाबाबत याचिकाकर्त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्या नोटिशीला आव्हान देण्यात आले होते. याचिका प्रलंबित असताना कल्याण डोंबिवली पालिकेने (केडीएमसी) याचिकाकर्त्याला वैयक्तिक सुनावणी दिल्यानंतर बांधकाम बेकायदा असल्याचा निर्णय दिला. या जागेवर हॉटेल आणि बेकरीसह गॅरेज असल्याचेही महानगरपालिकेने म्हटले होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यानी केलेले बांधकाम बेकायदा असून कारवाई योग्यच असल्याचे केडीएमसीने ८ मार्च रोजी स्पष्ट केले होते. त्याविरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयानेही केडीएमसीच्या निर्णयाची दखल घेऊन हॉटेल बांधकाम कायदेशीर असल्याची कोणतीही कागदपत्रे याचिकाकर्त्याने महानगरपालिकेकडे सादर केली नाहीत. त्यामुळे या बांधकामाला कायदेशीर म्हणता येणार नाही. शिवाय बेकायदा बांधकामे हटविण्याची कारवाई सुरू असताना ही बांधकामे करणाऱ्यांकडून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे नित्याचेच असून सध्याचे प्रकरणही त्याला अपवाद नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि अशा कोणत्याही कारवाईला परवानगी देणे म्हणजे अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देण्यासारखे असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
Loading ...