पाच प्रकरणात राज्य सरकार आणि केडीएमसीचा महसूल बुडविल्या प्रकरणी, आयुक्त आणि सहाय्यक संचालक नगररचनाकरांनी दिला खोटा अहवाल

नागरीकांना सवलत न देता बिल्डरांना सवलत दिल्याने जागरुक नागरीक फाऊंडेशनच्या वतीने त्याला विरोध केला होता. आता महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. बिल्डरांनी सवलत घेतली.

    कल्याण : राज्य सरकार आणि कल्याण डोंबिवलीचा महसूल बुुडत असल्याच्या पाच प्रकरणात राज्य सरकारकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेत राज्य सरकारने महापालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे आणि सहाय्यक संचालक नगररचनाकार दि. प्र. सावंत यांच्याकडे अहवाल मागितला होता. त्यांनी तो अहवाल दिला आहे. मात्र त्यांनी दिलेला अहवाल हा खोटा आणि विपर्यास्त आहे अशी माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवावा असा प्रश्न आहे. बिर्ला वन्य प्रकरणात महापालिकेचे १७ कोटीचे नुकसान झाले आहे. तर अन्य एका प्रकरणात एक भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आलेला नाही. त्यातही लाखो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. महापालिकेचा महलूस बुडविल्या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात होणार आहे असे घाणेकर यांनी सांगितले.

    कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बिल्डरांना ओपन लँड टॅक्समध्ये गेल्या काही वर्षापूर्वी ६४ टक्के सूट दिली होती. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. सध्याची महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता. उत्पन्न वाढीसाठी ओपन लँड टॅक्स या सवलत प्रस्तावाचा पुन्हा फेरविचार करुन तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी महापालिका आयुक्त डा’. इंदूराणी जाखड यांच्याकडे केली आहे. महापालिका हद्दीतील बिल्डरांना ओपन लँड टॅक्समध्ये ६४ टक्के सवलत देण्याचा ठराव महापालिकेच्या महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव मंजूर करताना नागरीकांना लागू असलेल्या मालमत्ता करातही सवलत दिली गेली पाहिजे. महापालिका हद्दीतील नागरीकांना ७१ टक्के कर आकारला जातो. हा कर अन्य महापालिकेच्या तुलनेत जास्त आहे.

    नागरीकांना सवलत न देता बिल्डरांना सवलत दिल्याने जागरुक नागरीक फाऊंडेशनच्या वतीने त्याला विरोध केला होता. आता महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. बिल्डरांनी सवलत घेतली. मात्र कर काही भरला नाही. त्याची वसूली जास्त हाेत नाही. याकडे घाणेकर यांनी लक्ष वेधले आहे. महापालिका बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी जो पोलिस बंदोबस्त घेते. त्या पोटी महापालिकेस २६ कोटीचा खर्च करावा लागला आहे. मात्र जी बेकायदा बांधकामे पाडली जातात. त्याचा खर्च बेकायदा बांधकाम धारकांकडून केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडू शकते. आदी विविध पर्याय घाणेकर यांनी आयुक्तांना सूचविले आहेत.