सेतू निविदा प्रक्रियेत २०१८ च्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी होणार?; शासन नियमाला केराची टोपली

सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरिक सुविधा (सेतू) निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी शासन आदेश २०१८ नुसार कार्यवाही होणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रातील सेतू केंद्रांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निर्धारित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत

    कराड / पराग शेणोलकर : सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरिक सुविधा (सेतू) निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी शासन आदेश २०१८ नुसार कार्यवाही होणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रातील सेतू केंद्रांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निर्धारित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात किती आणि कसे सेतू केंद्रे वाटप करायचे याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असताना लाभ मिळवून देण्यासाठी तालुका निहाय ठेकेदार नेमून २०१८ च्या शासन आदेशाला सरकारी बाबूंनी केराची टोपली दाखवल्याचे नियम बाह्य करारामुळे स्पष्ट आहे.

    काय सांगतो १९ जानेवारी २०१८ चा आदेश?

    माहिती तंत्रज्ञान विभागाने मातस-१७१६/प्र.क्र.११७/३९ दि.१९ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार सेतू केंद्रांना आपले सरकार सेवा केंद्र हे नाव देऊन कॉमन सर्व्हिस सेंटर चे एकसारखे ब्रँडिंग करायचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पाच हजार पेक्षा अधिकच्या ग्राम पंचायत हद्दीत किमान २ केंद्रे स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भोंगळ कारभाराने या आदेशाला कोलदांडा दिला असून एकाच व्यक्तीच्या नावाने दोन दोन केंद्रे वितरित करून शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याची पद्धत अवलंबली गेली आहे. यातील बरीचशी केंद्रे बंद अवस्थेत असून नागरिकांना सेवा मिळवण्यासाठी नाईलाजाने एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) केंद्र असणाऱ्या तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागत आहे.

    महाऑनलाईननंतर जुने आदेश कालबाह्य?

    माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या राज्यातील सर्व सेतू केंद्रे महाऑनलाईन पोर्टलला जोडण्याच्या निर्णयानुसार ऑनलाईन सेतूसाठी अस्तित्वात असणारे सर्व जुने शासनादेश गैर लागू झाले असल्याने ज्यामुळे सेतू दाखला पावती वाढेल असे कार्य करणे चुकीचे असून शासन तसेच जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी असे आदेश करारामध्ये ठेकेदाराने विनापरवाना घुसडल्याने भविष्यत सेतू दाखला पावतीचा दर वाढणार आहे. यासाठी करारामध्ये एका दाखल्यासाठी किती पैसे आकारणार याचा स्पष्ट उल्लेख असणे महत्वाचे आहे.

    निविदेचा कालावधीबाबत शासन आदेश

    उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमाांक भाखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-III/उद्योग-४ दि १ डिसेंबर,२०१६ च्या आदेशाने निविदेचा कालावधी हा ६० ते १२० दिवसांच्या पेक्षा जास्त नसावा अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळा नंतरची निविदा कालबाह्य होते. परंतु सातारा जिल्हाधिकारी यांनी ३१/०३/२०२१ ची निविदा १५/१२/२०२१ च्या आदेशाने वाटप केली आहे. म्हणजे जवळपास २७० दिवसांनी कार्यवाही झाली आहे तर करारनामा सुमारे सव्वा वर्षांनी झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याने या सावळ्या गोंधळात नक्कीच काहीतरी गोलमाल असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

    शासन निर्णयाचा अर्थ सरकारी बांबूच्या मनाप्रमाणे…

    शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाचे कामकाज करावे लागते. परंतु शासकीय अधिकारी आपणाला सोयीस्कर वाटेल असे अर्थ शासन निर्णयातून घेत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शासन निर्णय आपणाला हव्या त्या पद्धतीने नागरिकांच्या माथी मारण्याची प्रथा शासकीय कार्यालय रूढ झाल्याने याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत

    नव्याने प्रक्रिया राबवणे क्रमप्राप्त

    सद्य स्थितीत राबविण्यात आलेली सेतू निविदा प्रक्रिया येनकेन प्रकारे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून शासकीय अधिकाऱ्यावर होणारे आरोप पाहता सदरची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नवीन प्रक्रिया राबवणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे दूध का दूध होऊन निष्पक्ष आणि समाज उपयोगी धोरण दिसून येईल.