थकबाकी न ठेवता सातत्याने कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ, राज्य शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (mahatma jyotirao Phule shetkari karjmukti Yoajna) 2019 अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive benefits to farmers) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) होते.

    मुंबई : जे शेतकरी (farmers) थकबाकी न ठेवता सातत्याने कर्ज (Loan) परतफेड करताहेत, त्यांच्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. (State cabinet meeting) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (mahatma jyotirao Phule shetkari karjmukti Yoajna) 2019 अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive benefits to farmers) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) होते. यासाठी 2017-18, 2018-19 तसेच 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल. असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बैठकीत म्हटलं आहे.

    2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीककर्ज 30 जून 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास आणि 2018-19 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2019 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल. असा महत्त्वाचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला.

    2019-20 या वर्षातील घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. हा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन 50 हजार रुपये या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ निश्चित करण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले अल्प मुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल. आजच्या या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.