विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोर्चाचे आयोजन, छगन भुजबळ यांची माहिती

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या (Farmers) समस्या, महागाई, बेरोजगारी (Problems, inflation, unemployment) या विषयाला घेऊन राष्ट्रवादी (NCP) मोर्चाचे आयोजन करणार आहे. हा मोर्चा नागपूर येथे विधिमंडळ अधिवेशनावर धडक देणार आहे. या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. जनतेला या नशेत ठेवून स्वत:ची सत्ता राखण्याचा खटाटोप सुरू आहे. ओबीसीची स्वतंत्र जणगनणा व्हावी ही मागणी आजही पूर्ण झालेली नाही.

    यवतमाळ : महाराष्ट्रातील समाज सुधारकांनी देशाला दिशा देण्याचे काम केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, अण्णासाहेब कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या अनेकांनी देशासाठी मोठं काम केले आहे. मागासवर्गीय पिडित शोषितांसाठी त्यांनी केलेला संघर्ष आजही कायम आहे. तोच वारसा घेऊन आम्ही लढत आहोत, असं राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी यवतमाळ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. एकंदरच राज्यात थोरपुरुषांबाबत अवमाननाकारक उद्गार काढणारे सत्तेत आहेत. जाणीवपूर्वक असा भ्रम पसरविला जात आहे. सत्ताधारी आपले अपयश लपविण्यासाठी व सत्ता टिकविण्यासाठी जाती-धर्माचा अफुच्या गोळीसारखा वापर करीत आहे. असं भुजबळ म्हणाले.

    दरम्यान, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या (Farmers) समस्या, महागाई, बेरोजगारी (Problems, inflation, unemployment) या विषयाला घेऊन राष्ट्रवादी (NCP) मोर्चाचे आयोजन करणार आहे. हा मोर्चा नागपूर येथे विधिमंडळ अधिवेशनावर धडक देणार आहे. या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. जनतेला या नशेत ठेवून स्वत:ची सत्ता राखण्याचा खटाटोप सुरू आहे. ओबीसीची स्वतंत्र जणगनणा व्हावी ही मागणी आजही पूर्ण झालेली नाही. याउलट ओबीसींच्या आरक्षणाला भाजपातीलच काही मंडळींनी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसींचा हक्क कायम रहावा, स्वतंत्र जनगणना व्हावी या मागणी घेवून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत न्यायालयाने इम्पीरिकल डाटाची मागणी केली. २०१६ मध्ये हा डाटा केंद्रातील मोदी सरकारच्या ताब्यात देण्यात आला. त्यात काही चुका असल्याचे सांगितले गेले. मात्र याच डाटाच्या आधारे उज्वला गॅस योजना, घरकुल योजना राबविल्या. इतकेच नव्हे तर रोहिनी कमिशनलाही हा डाटा उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राकडे या डाटाची मागणी केली असता, तो डाटा देण्यात आला नाही. २०२१ मध्ये कोरोना महामारीमुळे जनगणना झाली नाही. अशा अनेक अडचणी मागासवर्गीयांच्या बाबत जाणीवपूर्वक उभ्या केल्या जात आहे. आता शिक्षणातही धार्मिकीकरणाचा प्रयत्न सुरु आहे. ही बाब लोकशाहीला बाधक ठरणारी असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

    पुढे बोलताना भुजबळ म्हणाले की, विद्यापीठातही सोईची लोकं बसविण्याचा सपाटा सुरू असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. बहुजन समाजाला अंधश्रद्धेच्या गर्तेतून बाहेर येण्याची गरज आहे. तरच अपेक्षित हक्क व विकास साधता येईल, असेही छगन भुजबळ म्हणाले. पत्रपरिषदेला माजी आमदार कीर्ती गांधी, वसंतराव घुईखेडकर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर, बाबासाहेब गाडे पाटील, ॲड. क्रांती धोटे आदी उपस्थित होते.