दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश; निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. पण नेमक्या निवडणुका कधी घ्यायच्या याबाबत स्पष्टीकरण घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे(Instructions to announce election program in two weeks; Election Commission runs in Supreme Court).

    मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. पण नेमक्या निवडणुका कधी घ्यायच्या याबाबत स्पष्टीकरण घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे(Instructions to announce election program in two weeks; Election Commission runs in Supreme Court).

    सुत्रांच्या माहितीनुसार, नेमकी निवडणूक कधी घ्यावी याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वी प्रभाग रचना, मतदार यादी, पाऊस यामुळे निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत पुढे जाऊ शकत होती. पण निवडणूक आयोगाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने निवडणूक कधी होणार यात संभ्रमाचे वातावरण आहे.

    दरम्यान, न्यायालयाने आदेश दिल्यास निवडणूक तात्काळ लागू शकतात. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. पण निवडणूक तात्काळ लागल्यास अडचणी येऊ शकतात, याबाबत मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

    महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत काल सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांच्या राज्य निवडणूक आयोगांना दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. यापार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशात निवडणुकांची रणनीती काय असेल? याचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीनं बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना फोन करुन चर्चा केली.