ऊस प्रश्‍न तत्काळ मार्गी न लागल्यास तीव्र आंदोलन; किसान सभेचा इशारा

प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात गुरुवारी किसान सभा व ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. त्यानंतर अतिरिक्‍त व शिल्लक उसाचा प्रश्‍न तत्काळ मार्गी न लागल्यास प्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा किसान सभेने दिला आहे.

    औरंगाबाद : येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात गुरुवारी किसान सभा व ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. त्यानंतर अतिरिक्‍त व शिल्लक उसाचा प्रश्‍न तत्काळ मार्गी न लागल्यास प्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा किसान सभेने दिला आहे.

    किसान सभा व ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने या आधी ऊस प्रश्‍नावर निदर्शने करत मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. दुसरीकडे बीड जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याने केलेल्या आत्महत्येनंतर प्रशासन खडबडून जागे झाल्याचे चित्र आहे. गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत केलेल्या मागण्यांपैकी ज्या बाबी शासन व आयुक्त स्तरावरील आहेत. त्या त्या स्तरावर कळवून शिल्लक ऊस असलेल्या भागात तत्परतेने हार्वेस्टर पुरविण्यात येतील. प्रत्येक शेतकऱ्याचा ऊस गाळप केला जाईल, या विषयी शिष्टमंडळाला आश्वस्त केल्याचे प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

    शिष्टमंडळात ॲड. अजय बुरांडे यांच्यासह भगवान भोजने, भाऊसाहेब झिरपे, गोविंद अर्दाड, जगदीश फरताळे, उमाकांत राठोड, चंद्रकांत चव्हाण आदी सहभागी झाले. तर प्रादेशिक साखर सहसंचालक शरद जरे व उपसंचालक शिवानंद स्वामी आदींनी या चर्चेत प्रशासनाकडून सहभाग घेतला. चर्चेनंतर जरे यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत कारखाना कार्यक्षेत्र, गाव व शेतकरीनिहाय नेमका गाळपाविना ऊस शिल्लक किती? याची ठोस माहिती संकलित करण्याची सूचना केली. खासकरून बीड जिल्ह्यातील माजलगाव, केज, वडवणी व जालना जिल्ह्यातील अंबड, घनसावंगी, परतूर आदी तालुक्‍यांत शिल्लक उसाचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे सूचित केले.

    किसान सभेतर्फे उसाचे सर्वेक्षण

    मराठवाड्यातील कारखाने पुरेपूर माहिती देत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर किसान सभेने गावोगाव फिरून उभ्या उसाचे २० ते ३० मार्च २०२२ दरम्यान सर्वेक्षण केले. त्यातून ८ हजार हेक्‍टर ऊस उभा राहण्याची भीती व्यक्‍त करण्यात आली. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर बनणार ही बाब या आधीच किसान सभेने अधोरेखित केली होती, याची आठवण ॲड. बुरांडे यांनी करून दिली.