मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी सुरू; १६ डिसेंबरपूर्वी सर्व कामांचे ऑडिट

येत्या १६ डिसेंबरपूर्वी सर्व कामांचे ऑडिट केले जाणार असल्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी भाजप व शिंदे गटाकडून शिवसेनेला अडचणी वाढविण्याचे काम सुरू असून यात अधिकाऱ्यांची झोपच उडाली आहे.

    मुंबई – राज्य सरकारच्या (Government Of Maharashtra) सूचनेनुसार मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) बारा हजार कोटीच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी कॅगकडून (कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) (CAG) सुरू झाली आहे. मंगळवारी कॅगचे सुमारे दहा ते बारा अधिकारी महापालिका मुख्यालयात विविध खात्यामध्ये दाखल झाले. येत्या १६ डिसेंबरपूर्वी सर्व कामांचे ऑडिट केले जाणार असल्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी भाजप (BJP) व शिंदे गटाकडून शिवसेनेला (Shivsena) अडचणी वाढविण्याचे काम सुरू असून यात अधिकाऱ्यांची झोपच उडाली आहे.

    सर्वात मोठी आणि सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या कोट्यवधींचा घोटाळा होत असल्याचे समोर आले. मुंबई महानगरपालिकेत झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत गेल्या तीन ते चार वर्षापासून भाजपाने जोरदार आवाज उठवला होता. यात पालिका प्रशासनासह सत्ताधारी शिवसेना स्थायी समितीलाही टार्गेट करण्यात आले होते. कोरोना काळात निविदा प्रक्रिया न राबवता प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध उपाय योजनांसह विविध खरेदीसाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आला. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येताच महापालिकेत कोरोना काळात झालेल्या घोटाळ्यापासून अन्य घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे प्रकरण कॅगकडे सोपवण्यात आले. त्यामुळे सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत.

    राज्य सरकारने कॅगला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार पालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विविध १० विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या १२ हजार २३ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने कोरोनाकाळात विविध बाबींवर खर्च झालेले ३५३८.७३ कोटी, दहिसर येथे अजमेरा यांच्या भूखंडाची ३३९.१४ कोटींना पालिकेने केलेली खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला १४९६ कोटींचा खर्च, कोरोनाकाळात तीन रुग्णालयात करण्यात आलेली ९०४.८४ कोटींची खरेदी, शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील २२८६.२४ कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पावरील १०८४.६१ कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील १०२०.४८ कोटींचा खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती केली कॅग ला करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.