संग्रहित फोटो
संग्रहित फोटो

शालेय गणवेशाबाबत बदल करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद प्रशासनाला नाहीत. तरीही नियमबाह्यरित्या शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्याध्यापकांना आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक यांच्यामध्ये वाद निर्माण होत आहेत.

    सांगली / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : जिल्हा परिषदांच्या (Sangli ZP School) शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी या उद्देशाने शासनाच्या शिक्षण विभागातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय हा गणवेश देण्यात येतो. याच गणवेशावर सांगली जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून ठराविक ठेकेदाराकडूनच खरेदी करण्यासाठी अलिखित आदेश काढला असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

    मागील वर्षी कोरोनामुळे मुलांना शालेय गणवेश उशिराने मिळाला, तोही एकच. पण, आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून, मुलांना १३ जून रोजी शाळा सुरु झाल्यानंतर दोन गणवेश दिले जाणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारकडून संपूर्ण जिल्ह्यांसाठी २१५ कोटी ५३ लाखांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यातून सांगली जिल्ह्याला साडेआठ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

    शालेय गणवेशाचा दर्जा, रंग, डिझाईन तसेच गणवेश कुठून खरेदी करावा, यासंदर्भातील सर्व अधिकार शालेय व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापकांना आपल्या प्रशासनाने दिलेले आहेत. परंतु, सांगली जिल्हा परिषदेचे प्रशासनाने गणवेश कापडाचा दर्जा, गणवेशाचा रंग, डिझाईन यांचे जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये एकसमानता ठरविण्याच्या गोंडस नावाखाली सांगली जिल्ह्यातील ठराविक ड्रेस विकणाऱ्या दुकानदारांकडून गणवेश खरेदी करावेत, असे अलिखित-तोंडी आदेश जिल्ह्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना दिलेले आहेत.

    गणवेशाबाबत बदल करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला नाही

    शालेय गणवेशाबाबत बदल करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद प्रशासनाला नाहीत. तरीही नियमबाह्यरित्या शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत मुख्याध्यापकांना आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक यांच्यामध्ये वाद निर्माण होत आहेत.