माणूस चंद्रावर पोहचला तरी त्यांच्या पाठीमागून ‘जाता जात नाहीय ती जात’ या जातीवरुन आपल्या देशात अनेक वांदग निर्माण झाले आहेत. तुम्हाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण हवं असेल तर जात सांगावी लागते. मात्र आता तर चक्क शेतीसाठी खत (Chemical fertilizers) घ्यायचं असेल तरीही जात सांगणं बंधनकारक करण्यात आलंय. हा प्रकार ऐकूणच डोक्यात तिडीक जाते.
सांगली– अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) अर्थसंकल्पाचे एक तास पंचवीस मिनिटे वाचन करत अर्थसंकल्प सादर केला. शिंदे-फडणवीस सरकारचा (Shinde-fadnavis government) पहिलाच अर्थसंकल्प (Budget Session) काल (गुरुवार, ९ मार्च) रोजी सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पंचामृत बजेटमधून अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या. ६ हजार रुपयांची शेतकरी ‘महासन्मान योजने’ची घोषणा करण्यात आली आहे. मुलींसाठी ‘लेक लाडकी योजना’ सुरु; महिलांसाठी ५० टक्के एसटी प्रवास मोफत, तसेच राज्यात ‘मराठी भाषा विद्यापीठ’ स्थापन करणार, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात सरासरी दहा हजार रुपयांची वाढ, ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’ची मर्यादा ५ लाख अशा घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पानंतर राजकीय वर्तुळातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. एकिकडे विरोधीपक्षाने या अर्थसंकल्पावर टिका केली आहे. तर आज अर्थसंकल्पावर सभागृहात चर्चा होणार आहे, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरीव असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे, तर दुसरीकडे आज त्याच शेतकऱ्यांबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.
जात नाही तर खत नाहीय…
दरम्यान, माणूस चंद्रावर पोहचला तरी त्यांच्या पाठीमागून ‘जाता जात नाहीय ती जात’ या जातीवरुन आपल्या देशात अनेक वांदग निर्माण झाले आहेत. तुम्हाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण हवं असेल तर जात सांगावी लागते. मात्र आता तर चक्क शेतीसाठी खत (Chemical fertilizers) घ्यायचं असेल तरीही जात सांगणं बंधनकारक करण्यात आलंय. हा प्रकार ऐकूणच डोक्यात तिडीक जाते. पायाची आग मस्तकात जाणारी ही घटना शेतकऱ्यांच्याबाबतीत घडलीय. खत विक्रेत्याला जात सांगितल्याशिवाय शेतक-याला यापुढे खत मिळणार नाही. कारण खत खरेदीसाठी ई-पॉसमध्ये जातीचा रकाना देण्यात आलाय. हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्याशिवाय खरेदीची प्रक्रियाच पुढे जात नाही. त्यामुळे दुकानदाराला शेतक-याची जात विचारावी लागते आणि यावरूनच दुकानदार आणि शेतक-यांमध्ये वाद होतायत. तसेच यावर संतप्त प्रतिक्रिया देखील येताहेत.
कशाला हवीय जात?
जातीसाठी माती खाणारे ऐकले होते, पण आता जातीसाठी खताची अडवणूक करणारे दुकानदार व कृषी अधिकरी यांची हे कृत्य निंदनीय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. खत खरेदीसाठी जात कशाला हवी असा संतप्त सवाल शेतक-यांनी केलाय. तर ६ मार्चपासून हा बदल झाल्याचं दुकानदारांनी म्हटलंय. मात्र नेमका कशासाठी हा बदल केला याच उत्तर मात्र कृषी अधिका-यांकडे नाही. त्यामुळं यावर जोरदार संतप्त प्रतिक्रिया येताहेत. तर आज विधानभवनात देखील याचे पडसाद उमटले. “कोणालाही जात विचारणं निंदनीय आहे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सांगतात जनतेचे राज्य आहे, आणि दुसरीकडे हा निंदनीय प्रकार होतोय, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार, सुनील भुसारा यांनी दिली आहे.
