जरांगे पाटील यांचा सरकारला पुन्हा ‘अल्टिमेटम’; ‘मुदतीनंतर एक तासही देणार नाही’

मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे ही आपली मागणी असून, सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात एक तासही कमी होणार नाही. 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत, याचा अर्थ मराठा ओबीसीमध्ये आहे.

    जालना : मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे ही आपली मागणी असून, सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात एक तासही कमी होणार नाही. 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत, याचा अर्थ मराठा ओबीसीमध्ये आहे, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.

    ते पुढे म्हणाले, 1967 पूर्वी मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आधी आरक्षण द्यायला हवे होते. ओबीसी आरक्षण त्यानंतर देण्यात आले. जर मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या असतील तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापासून देवसुद्धा रोखू शकत नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी रविवारी आंतरवाली सराटीतून दिला आहे.

    मराठा आरक्षणाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या आंतरवाली सराटीतील बैठकीत ते बोलत होते. ओबीसी आरक्षणात सर्वात अगोदर मराठा समाज आहे, असे ते म्हणाले.

    कोणाच्या आरक्षणाला धक्का नाही

    आपल्यामुळे एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही. तसेच, ओबीसीमधील एनटी, व्हीजेएनटी, धनगर आणि वंजारी बांधवांना धक्का लागत नाही. कारण त्यांचा ओबीसीमधून वेगळा प्रवर्ग आहे. ओबीसीमध्ये पूर्वीपासूनच आपण आहोत, आपल्यालाच हे माहिती नव्हते. त्यामुळे आता ओबीसीमधूनच आरक्षण घ्यायचे आहे, असेही ते म्हणाले.

    23 डिसेंबरला पुढील घोषणा

    ही लढाई बुद्धीने, युक्तीने आणि ताकदीने लढाईची आहे आणि जिंकायची आहे. त्यांचे म्हणणे होते, आम्हाला 1 महिना द्या, पण त्यांच्याकडे अद्यापही 4 दिवस आहेत. त्यामुळे, आपण 1 महिना वाढवून देण्याची त्यांची मागणी मान्य केली नाही. ही वैऱ्याची रात्र आहे. मुख्यमंत्री 18 डिसेंबर रोजी विधानसभा सभागृहात मराठा आरक्षणावर उत्तर देणार आहेत. त्यामुळे, आज आपण जो निर्णय जाहीर करणार होतो, तो आता 23 डिसेंबर रोजी जाहीर करू, असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची दिशा पुढील आठवड्यात जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट केले.