kandal forest

तब्बल सात आझाद मैदानांच्या आकारमानाएवढे ७०.३३ हेक्टर कांदळवन (Action On Kandal Forest) क्षेत्र इतरत्र हलविण्याचा जेएनपीएचा डाव असून या प्रस्तावाला पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी नगर विकास सचिव यांना लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.

    उरण: भारतातील जेएनपीए बंदरावर (JNPT Port) कंटेनरची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असून पूर्वाश्रमीचे जेएनपीटी, हे देशाचे सर्वात मोठे कंटेनर बंदर मानले जाते. तब्बल सात आझाद मैदानांच्या आकारमानाएवढे ७०.३३ हेक्टर कांदळवन  (Action On Kandal Forest) क्षेत्र इतरत्र हलविण्याचा जेएनपीएचा डाव असून या प्रस्तावाला पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी नगर विकास सचिव यांना लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.

    प्रकल्पाचे मानकरी आणि सरकारी एजन्सी यांच्याकडून वापरला जाणारा ‘जागा इतरत्र हलवणे’ (Diversion) हा शब्दप्रयोग फार मधाळ वाटत असला, तरीही त्यापायी कांदळवनांचा कायमस्वरूपी नाश होणार असल्याचा युक्तिवाद हरितप्रेमी गट करत आहेत. भरपाईपोटी कांदळवनांची लावून देण्यात येणारी कथित सोय म्हणजे दुसरं-तिसरं काही नसून निव्वळ धूळफेक असल्याचे पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे.

    सुमारे ७०,००० हजार कांदळवनांच्या विनाशाला विरोध दर्शवणारे ई-मेल नाटकनेक्ट फाऊंडेशनने मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. (एक हेक्टर क्षेत्रात जवळपास १ हजार कांदळवने असतात असा एक शीर्ष नियम मानला जातो). या आठवड्याच्या सुरुवातीला ८१५ हेक्टर कांदळवनांचे संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने हे क्षेत्र वन विभागाकडे सोपविण्याचे जेएनपीएने निश्चित केले. राज्य शासन आणि उच्च न्यायालय नियुक्त कांदळवन समितीच्या निर्देशानंतर ४० महिन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवन रक्षणाचा निर्णय दिला. तरीही बंदराचे म्हणणे होते की, स्वत:चे काही प्रकल्प जसे की, बंदर-आधारित सेझ (१८.३७हेक्टर), लॅंडींग जेट्टी रोड क्षेत्र (४३.४२ हेक्टर), बेलपाडा ते पीयुबीला जोडणारा उत्तरेकडील दरवाजा (४३.४२ हेक्टर), पाट बांधणीकरिता फुंडे गावानजीक रस्ते रुंदीकरण (३४ हेक्टर) आणि बंदर रस्ता रुंदीकरणाकरिता नॉर्थगेट रोडकडे जाणारे व्हाय जंक्शन (८.२२ हेक्टर) याकरिता ७०.३३ हेक्टर सागरी वनांचे क्षेत्र ‘हलवणे’ क्रमप्राप्त आहे. या नमूद क्षेत्रापैकी ८.२२ हेक्टर कांदळवन हलवण्याची परवानगी मिळाली आहे.

    कांदळवन हस्तांतरीत करण्याच्या प्रक्रियेविषयी माहिती देताना मँग्रोव्ह फाऊंडेशन ऑफ महाराष्ट्रने ट्विट केले की, जेएनपीएच्या वतीने अगोदरच सागरी वन क्षेत्र हलविण्यासाठी अर्ज केला होता, ज्याची ७०.३३ मर्यादा हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली. याचा अर्थ जेएनपीएच्या अंतर्गत असणाऱ्या एकूण ९१३ हेक्टरपैकी ८८४.६६ हेक्टर क्षेत्र. दरम्यान त्यांना आता ७०+ हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता असल्याची घोषणा बंदराने केल्याने आमची भीती खरी ठरली,” असे नाटकनेक्ट फाऊंडेशनचे संचालक बी एन कुमार म्हणाले. जेएनपीएने आणखी १०० हेक्टरहून अधिक क्षेत्र हस्तांतरीत करण्याच्या या आवश्यकतेकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आता उर्वरित २९ हेक्टर कांदळवन क्षेत्रासाठी बंदर जबाबदार आहे. प्रत्येक रोप महत्त्वपूर्ण आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

    या प्रकल्पातंर्गत नष्ट होणाऱ्या सागरी वनस्पतींच्या तीन पट लागवड करण्यात येईल अशी शक्यता श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी वर्तवली. जेएनपीएचा इतिहास पाहता, त्यांनी दिलेल्या वनीकरणाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून भागणार नाही, याकडेही पवार यांनी लक्ष वेधले. वर्ष २०१७ दरम्यान जे एनपीएकडून होवरक्राफ्ट जेट्टी भागातील टर्मिनल ४ येथील १९.८० हेक्टर (२०००० पूर्ण वाढ झालेली कांदळवने) सागरी संपदा सिमेंट रस्ता करण्यासाठी संपूर्णपणे कापून काढली. भरपाईपोटी करण्यात येणारे वनीकरण हे उरण तालुक्यातील कोप्रोली आणि कळंबुसरे टेकडी परिसरात करण्यात आले. याठिकाणी मिश्र पद्धतीच्या देशी जातीच्या रोपांची लागवड करण्यात आली. मात्र त्यापैकी तग धरणाऱ्या वनस्पतींचा दर नगण्यच राहिला, अशी माहितीही पवार यांनी दिली. शेवा भागात रस्ता रुंदीकरणात बंदराकडून २०२१ दरम्यान ८.२२७८ हेक्टर कांदळवनांची कत्तल झाली. या विनाशाची भरपाई म्हणून म्हसळा येथे मिश्र देशी प्रजातींची लागवड करण्याचा प्रस्ताव होता. भरपाईपोटी करण्यात येणाऱ्या कथित वनीकरणासाठी लाखों रुपयांचा खर्च करण्यात आला असेही त्यांनी सांगितले. मात्र विनाश क्षेत्रापासून बऱ्याच दूरवरच्या परिसरात हे वनीकरण झाल्याने हा निर्णय अर्थहीन ठरला. सीआरझेड मंजुरी नसल्याने आधीच जेएनपीए सेझने कांदळवनांचा मोठा पट्टा बुजवून टाकलेला आहे. या संदर्भात एनसीझेडएमएकडून पर्यावरणप्रेमीनी माहितीच्या अधिकारात स्वतंत्रपणे मिळवलेल्या उत्तरात जेएनपीएला वन विभागाने कोणतीच सीआरझेड मंजुरी दिलेली नसल्याची माहिती समजली आहे.

    कंटेनर टर्मिनल lV वर ४,५०० कांदळवनांची कत्तल घडवून आणल्याप्रकरणी जेएनपीटीला एक लाख रुपयांचा दंड आकरण्यात आल्याची आठवण देखील नाटकनेक्ट फाऊंडेशनने यावेळी करून दिले. हे प्रकरण पनवेल न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचे वन विभागाकडून माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त प्रतिसदातून समजले आहे. दरम्यान या प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नगर विकास सचिव यांना लक्ष घालण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे येत्या काळात काय निर्णय होतोय ते पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे.