न्या. रेवती डेरे यांच्याकडील प्रकरणे अन्य खंडपीठाकडे वर्ग; कार्यसूचीत येत्या सोमवारपासून बदल

फौजदारी रिट याचिका (गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीशी संबंधित याचिका) हाताळणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती डेरे (Revati Dere) यांच्या खंडपीठाच्या कार्यसूचीत येत्या सोमवारपासून बदल करण्यात आला असून न्या. डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व प्रकरणे आता न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत.

मुंबई : फौजदारी रिट याचिका (गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीशी संबंधित याचिका) हाताळणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती डेरे (Revati Dere) यांच्या खंडपीठाच्या कार्यसूचीत येत्या सोमवारपासून बदल करण्यात आला असून न्या. डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व प्रकरणे आता न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. किंवा प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींकडून अशाप्रकारे न्यायमूर्तींच्या कार्यसूचीत वेळोवेळी बदल केला जातो. न्या. के. आर. श्रीराम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कार्यसूचीतही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींनी अंशत: बदल केला आहे. दुसरीकडे, न्या. डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मविआ सरकारच्या विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना फौजदारी खटल्यांत अंतरिम दिलासा दिला होता.

आयसीआयसीआय बँक – व्हिडीओकॉन घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉनचे संस्थापक वेणूगोपाळ धूत यांची अटक बेकायदा ठरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयांचाही समावेश आहे. त्यातच न्या. डेरे यांची बहीण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी खासदार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्या. डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयांवर टीका करण्यात आली होती. त्यामुळेच न्या. डेरे त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाची कार्यसूची बदलण्यात आल्याची चर्चा न्यायालयीन वर्तुळात रंगली आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षेखालील खंडपीठासमोर कोचर दाम्पत्य आणि मुश्रीफ यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान काही वकिलांनी आरोपींना दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका ऐकण्यास नकार दिला होता. तसेच कोचर यांना दंडही आकारला होता. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे हसन मुश्रीफ यांना दिलासा देतानाच प्राथमिक माहिती अहवाल आणि न्यायालयीन आदेशाच्या प्रती अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होण्यापूर्वी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना उपलब्ध होण्यावर न्या. डेरे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले होते.

न्या. डेरे यांच्या खंडपीठाने उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनाही दापोली येथील रिसॉर्टशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांत अंतरिम दिलासा दिला होता. तर न्या. डेरे यांनी अँटिलिया स्फोटके आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना जामीन देण्यास नकार देताना प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) कार्यपद्धतीवर टीका केली होती.