हायकोर्ट चीफ जस्टिस बेंच यांनी विषयांचे महत्व लक्षात घेऊन त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश आता दिले असून पोलीस प्रशासनाला देखील याबद्दल निर्देश देण्यात आले आहेत.
कल्याण : कल्याण मलंग रोडवर अनधिकृत बांधकामे सर्रास होताना दिसत होती. २०१८ मध्ये रजिस्ट्रेशन बंद झाल्यानंतर यावर काही प्रमाणात आळा बसला. तरी देखील काही शासकीय किंवा खाजगी जमिनीवर सर्रासपणे अनधिकृत बांधकामे अजून ही सुरू आहेत. अशी कामे जर सुरू राहिली तर पुढच्या पिढीसाठी किंवा घर घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या लोकांसाठी हे खूप त्रासदायक ठरू शकेलं आणि स्मार्ट शहर पाहण्या ऐवजी बकाल वस्ती बघावी लागेल. म्हणूनच ही बांधकामे थांबावी, यापुढे बनू नये आणि झालेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई व्हावी म्हणून डावखर इन्फ्रामध्ये कार्यरत असलेले सचिन पाटील आणि समाज सेवक विनोद तिवारी यांचा २०१७ पासून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिके सोबत पत्रव्यवहार सुरू होता.
यामध्ये काही फरक पडत नसल्यामुळे २०२१ मध्ये हाय कोर्टात पेटिशन दाखल करण्यात आली होती. अखेरीस आता त्यात यश मिळाले आहे. हायकोर्टाचे म्हणणे आहे या गोष्टीसाठी स्थानिक प्रशासनच जबाबदार आहे या गोष्टीवर दुर्लक्ष केल्यामुळेच अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनीच यावर लक्ष घालून कारवाई करणं अपेक्षित आहे. तसेच जे कर्मचारी जाणीव पूर्वक कारवाई करत नसतील त्यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे. हायकोर्ट चीफ जस्टिस बेंच यांनी विषयांचे महत्व लक्षात घेऊन त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश आता दिले असून पोलीस प्रशासनाला देखील याबद्दल निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्यामुळे ही अनधिकृत बांधकामे तर यापुढे थांबतीलच पण अनधिकृत बांधकाम केल्यावर ३कारवाई देखील होऊ शकेल आणि अशा अनधिकृत ठिकाणी घर घेणाऱ्यांचे नुकसान यामुळे रोखता येऊ शकेल आणि फक्त कागदावरच नाही तर खरोखरच आपलं शहर स्मार्ट शहर म्हणून ओळखलं जाऊ शकेल. यासंदर्भात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्तांची लवकरच भेट घेणार असल्याचे याचिका कर्ते समाजसेवक विनोद तिवारी आणि डावखर इन्फ्रा मध्ये कार्यरत असलेले सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केले.
Loading ...