महाराष्ट्र राज्यात दुकान, संस्था, कंपन्या, बँका व इतर कार्यालयाच्या पाटया मराठीतून करण्याबाबत शासनाने निर्णय काढला आहे.
कणकवली : राज्य शासनाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने बँका, कार्यालये, दुकाने व इतर संस्था यांच्या नावाच्या मराठीतून पाटया लिहिण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संबधिताना आदेश द्यावेत. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इंग्रजीमध्ये असणाऱ्या पाटयांना काळे फासेल असा इशारा एका निवेदनाद्वारे अप्पर जिल्हाधिकारी रवी पाटील यांना दिला आहे.
सिंधुदुर्गनगरी येथे त्यांना निवेदन देताना मनसे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर, कुडाळ माजी तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे, राजेश टकासाळे, अणाव माजी सरपंच आप्पा मांजरेकर, अमोल जंगले आदी उपस्थित होते. या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने सर्व व्यवहार मराठीतून होण्याकरीता वारंवार आदेश काढलेले आहेत. त्याकरीता मराठी भाषा विभाग नव्याने स्थापन केलेला आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय कामकाजात मराठी भाषा वापरण्याकरीता व त्यावर नियंत्रण करण्याकरीता प्रत्येक विभागाला एका अधिकाऱ्याकडे जबाबदारी देण्याचा शासन निर्णय निघालेला आहे. त्या निर्णयाप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही कार्यालयामध्ये मराठी भाषा नियंत्रण करणारे अधिकारी नेमलेले नाहीत ते तातडीने नेमण्यात यावेत.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात दुकान, संस्था, कंपन्या, बँका व इतर कार्यालयाच्या पाटया मराठीतून करण्याबाबत शासनाने निर्णय काढला आहे. या निर्णया विरोधात परप्रांतीय व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली रिट याचिका निकाली काढताना मराठी पाट्या लावण्याचा आदेश दिला आहे. त्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बँका, कार्यालय दुकाने व इतर संस्था यांच्या मराठीतून पाटया लिहिण्याचे त्या त्या स्तरावर आदेश व्हावेत. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी इंग्रजीमध्ये असणाऱ्या पाटयांना काळे फासतील. त्यातून कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याला प्रशासनच जबाबदार असेल.
सर्वोच्च न्यायालय व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करणार आहोत. याची नोंद घ्यावी. असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
Loading ...