कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य राजकीय – खासदार संजयकाका पाटील

जतच्या विस्तारित योजनेस जानेवारीपर्यंत मान्यता

    सांगली : जत तालुक्यातील पाण्यापासून वंचित असलेल्या गावांसाठी विस्तारित योजना मंजूर झाली आहे. एकोणीसशे कोटी रुपयांची असलेल्या योजनेला जानेवारीपर्यंत प्रशासकीय मान्यता मिळणार असल्याची माहिती खा. संजयकाका पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. जतमधील एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाणार नाही, जावूही देणार नाही, त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य राजकीय असल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

    खा. पाटील म्हणाले, जतमधील बहुतांशी गावांना म्हैसाळ योजनेतून पाणी देण्यात आले आहे. अद्यापही अनेक गावं पाण्यापासून वंचित आहेत. तुरची-बोबलेश्वर योजनेचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. परंतू जतमधील गावांना त्या योजनेतून उन्हाळ्यात पाणी मिळणार नव्हते. त्यामुळे म्हैसाळ योजनेतून जत तालुक्यातील उर्वरित 65 गावांना पाणी देण्यासाठी विस्तारित योजना मंजूर करण्यात आली होती. 1900 कोटी रुपयांची योजना असून त्यामधून 6 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. जत तालुक्याला पाच टीएमसी पाणी दिले जाईल, उर्वरित एक टीएमसी पाणी कवठेमहांकाळ आणि मिरज तालुक्यातील वंचित गावांना देण्यात येणार आहे.

    राज्य सरकारकडून तेवढी रक्कम मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्रिय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे जतच्या विस्तारित पाणी योजनेला सिंचना योजनांच्या अनुशेषातून 1 हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी म्हैसाळ योजनेसाठी केंद्राकडून 2100 कोटी तर टेंभूसाठी 1305 कोटी रुपयांचा निधी आणला आहे. जतमधील विस्तारित पाणी योजना जानेवारीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय मंजुरीनंतर तात्काळ काम सुरु करण्यात येईल, त्यामुळे जतमधील पाण्यापासून वंचित गावांना दिलासा मिळणार असल्याचे अटळ आहे. म्हैसाळ बंधार्याची गरज आहे. पण त्यासाठी सांगलीचा बंधारा पाडायची गरज नाही, असेही खासदार पाटील यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.

    मुख्यमंत्री बोम्मईचे विधान राजकीय
    जत तालुक्यातील एक गाव कर्नाटकात जाणार नाही, जावूही देणार नाही. महाराष्ट्राच्या अस्थितेला ठेच लागेल असा कोणताही निर्णय जतमधील गावं घेणार नाहीत. आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील गावांवर हक्क सांगितला जात आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे वक्तव्य राजकीय असल्याची टीका खा. पाटील यांनी केली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. राज्य सरकारच्यावतीने उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभूराज देसाई यांना प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे सीमाभागाच्या विषयाला बगल देण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांचे राजकीय विधान आहे.

    2016 मध्ये जतमधील काही गावांनी कर्नाटकमध्ये समावेश करण्यात यावा, असा ठराव केला होता. त्या गावांनी मागणी केल्यानंतर म्हैसाळ योजनेच्या माध्यमातून कामांना गती देण्यात आली. कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्ष असताना मी स्वतः केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून योजनेच्या कामास गती दिली. काही गावांना पाणी दिले. उर्वरित गावांनाही म्हैसाळ विस्तारित पाणी योजनेतून पाणी मिळणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पाणी देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. म्हैसाळ विस्तारित योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळेल. जतमधील सर्व गावांना पाणी मिळणार आहे. सीमा भागातील शाळांना अनुदा देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकने आमच्या गावांवर ताबा सांगणे चुकीचे आहे.