नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणतात; ‘पालकमंत्रिपद गेले तरी…’

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत घेऊ नये यासाठी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. मध्यप्रदेश आणि केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध झाल्यानंतर हे आरक्षण लागू केले जाईल. तोपर्यंत निवडणुका लांबणीवर पडतील

    अहमदनगर / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत घेऊ नये यासाठी राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. मध्यप्रदेश आणि केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध झाल्यानंतर हे आरक्षण लागू केले जाईल. तोपर्यंत निवडणुका लांबणीवर पडतील, असा अंदाज राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा अहमदनगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी व्यक्त केला. मुदत संपल्यानंतर त्या त्या ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून कामकाज पाहतील. तसा आदेश शासन जारी करेल असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.

    अजून तरी मीच पालकमंत्री

    अहमदनगर व कोल्हापूर येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी असल्याने नगर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदापासून मुक्त करा, असे श्रेष्ठींना कळविले होते. मात्र, त्यावर निर्णय झालेला नाही. राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे नगरचे पालकमंत्री पद जाण्याच्या चर्चेवर अजून तरी मीच पालकमंत्री आहे, असे सांगत 26 जानेवारीला नगर शहरात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी नगरकरांना ऑनलाइन पत्रकार परिषदेद्वारे दिली.

    पालकमंत्रिपद गेले तरी राज्याचा ग्रामविकासमंत्री या नात्याने नगरला येईल. मुक्काम करेल. नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत पाहणी करू. नागरिकांनाही भेटू, असेही पालकमंत्री म्हणाले. पालकमंत्री असतानाही नगरवरती प्रेम होते, नसतानाही राहील असेही त्यांनी सांगितले.

    जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला पालकमंत्री हसन मुश्रीफ प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार होते. त्यासाठी ते खासगी विमानाने नगरला येणार होते. मात्र विमानाचा पायलट कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्याने त्यांनी ऑनलाईन बैठक घेतली.

    नियोजन समितीने सहाशे कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर केला आहे. २०२१-२२ वर्षातील सातशे कोटी रूपया पैकी 93 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. वर्षीक सर्वसाधारण योजनेतून गत वर्षी 510 कोटी रुपये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी मंजूर झाले होते. यातील 99 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. 2000 22- 23 साठी ६०० कोटी रुपयांचा जिल्हा विकास आराखडा सर्वसाधारण योजनेत करण्यात आला आहे. शासनाकडून 453 कोटी रुपयांचा जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण आराखडा करण्याच्या सूचना आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वाढीव विकास निधीसाठी प्रयत्न करू अशी माहिती पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.