100 कोटी वसुली प्रकरण: ईडीचे समन्स रद्द होणार नाही; अनिल देशमुखांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा नाहीच

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh ) यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच याचिकेवर ऑनलाईन सुनावणी घेण्याची ईडीची विनंती मान्य करत याचिकेची ऑनलाईन सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी निश्‍चित केली. मात्र, तोपर्यंत दिलासा देण्याची देशमुखांची विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली.

    मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh ) यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच याचिकेवर ऑनलाईन सुनावणी घेण्याची ईडीची विनंती मान्य करत याचिकेची ऑनलाईन सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी निश्‍चित केली. मात्र, तोपर्यंत दिलासा देण्याची देशमुखांची विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली.

    मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांनी राज्याच्या गृहमंत्रिपदावर असताना १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला तसेच सीबीआय आणि ईडीमार्फत या प्रकरणाचा तपास आणि चौकशी सुरू आहे. त्यातच ईडीकडून आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाचवेळा चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत.

    मात्र, देशमुख ईडीपुढे वेळोवेळी हजर झालेले नाहीत. या सर्व प्रकरणाविरोधात त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली असून ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यात यावे, अशी मुख्य मागणी याचिकेतून केली आहे. तपासयंत्रणेपुढे कागदपत्रे आणि जबाब हा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्याची परवानगीही मागण्यात आली आहे. तसेच अधिकृत मध्यस्थामार्फत ईडीसमोर चौकशीला हजर राहण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने आपल्याला द्यावी, अशी मागणीही देशमुख यांनी अैड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत आपल्या याचिकेतून केली आहे.

    या याचिकेवर सुरूवातीला एकसदस्यीय न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानंतर गुरूवारी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, ईडीच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडणार असल्याने याचिकेची सुनावणी ऑनलाईन घेण्यात यावी अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. त्यास देशमुख यांच्यावतीने जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. याचिकेवर तातडीने सुनावणीनी घ्यावी, अन्यथा तोपर्यंत कठोर कारवाई पासून दिलासा देण्यात यावा, अशी विनंती केली मात्र, याचिका ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही दिलासा जाणार नाही. असे स्पष्ट करत खंडपीठाने ही विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली आणि याचिकेवरील ऑनलाईन सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी निश्‍चित केली.