भाजपाचे १२ गोंधळी आमदार निलंबनप्रकणी, आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घालणाऱ्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या आमदाराने निलंबन मागे न घेतल्यामुळे भाजपाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या आमदाराचे निलंबन हे कायद्याच्या आधारानेच केले होते, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने कोर्टात मांडली. विधानसभेतील भाजपचे 12  निलंबित आमदाराच्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सकाळी 10.30 वा. सुनावणी होणार आहे, 'त्या' आमदारांना कोर्टाकडून दिलासा मिळणार का? की राज्य सरकार आज आपला युक्तिवाद पूर्ण करणार हे पाहावे लागेल.

    मुंबई : पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घालणाऱ्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या आमदाराने निलंबन मागे न घेतल्यामुळे भाजपाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या आमदाराचे निलंबन हे कायद्याच्या आधारानेच केले होते, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने कोर्टात मांडली. विधानसभेतील भाजपचे 12  निलंबित आमदाराच्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सकाळी 10.30 वा. सुनावणी होणार आहे, ‘त्या’ आमदारांना कोर्टाकडून दिलासा मिळणार का? की राज्य सरकार आज आपला युक्तिवाद पूर्ण करणार हे पाहावे लागेल. निलंबनाची कारवाई मागे घेणार का, निलंबन राहणार हे आजच्या सुनावणीत कळणार आहे,

    दरम्यान, मागील सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते, तसेच ३० दिवसांपेक्षा अधिक आमदारांचे निलंबन करु शकत नाहीय, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर आणि न्यायाधीश सिटी रवी कुमार यांच्या द्वी सदस्यीय खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी  पार पडणार आहे. मागील सुनावणीवेळी विधानसभेने निलंबित केलेल्या 12 आमदारांवर कायद्याच्या आधारेच निर्णय घेण्यात आला, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला होता. तर आमदारांच्या वतीने करण्यात येणारा युक्तीवाद संपला. राज्य सरकारची युक्तीवादाची त्यावेळी वेळ संपली होती. त्यामुळे आता राज्यसरकार आजच्य़ा सुनावणीत आपली बाजू मांडणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज मंगळवारी पार पडणार आहे.

    कोणी काय दावा केला?

    भाजप निलंबित आमदार संजय कुटे यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना दावा केला की, ‘अनिल परब यांनी मांडलेला ठराव चुकीचा आहे. त्यांना असा ठराव मांडण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे हे निलंबन नियमांना धरून नाही. सभागृहांच्या अध्यक्षांना केवळ १ अधिवेशनासाठी आमदारांना निलंबित करता येते. १ वर्षासाठी करता येत नाही. आमदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही. चुकीच्या पद्धतीने निलंबन केलं गेलं आहे, असा दावा केला.