राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 6 मोठे निर्णय, वाचा कोणत्या निर्णयाचा तुम्हाला किती फायदा

या बैठकीत कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागा संदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळामध्ये एक वर्षाची इंटर्नशिप देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व निर्णयाची सविस्तर माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

    मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल गुरुवारी ८ डिसेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी कोरोनासह राज्याच्या विवीध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. तसेच महत्त्वाचे निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आले. यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वात महत्त्वाचा निर्णय हा कोविड 19 पार्श्वभूमीवर स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी इरादा पत्राचा कालावधी वाढवणार असा झाला.

    या बैठकीत कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागा संदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळामध्ये एक वर्षाची इंटर्नशिप देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व निर्णयाची सविस्तर माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

    मंत्रीमंडळाचे निर्णय थोडक्यात

    1. नागपूर येथील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी वारंगा (ता.जि.नागपूर) येथे विद्यार्थी वसतिगृह आणि इतर निवासी इमारती बांधकामासाठी निधी (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
    2. कोविड 19 पार्श्वभूमीवर स्वंय अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी इरादा पत्राचा कालावधी वाढवणार
    3. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थांचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्याचा निर्णय. (कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग)
    4. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 मधील कलम- 2 (g) (iv) आणि सदर नि अधिनियमाच्या अनुसूची 1 च्या अनुच्छेद 25 (da) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
    5. बाजार समित्या मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा (पणन विभाग)
    6. शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थांमधून पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये इंटर्नशिप (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)