केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या बंगल्यावर कारवाई होणार? पालिकेच्या नोटीसविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी, साऱ्यांच्या नजरा

बंगला उभारताना कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. आधिश बंगल्यातील कथित बेकायदा बांधकामांविषयी महापालिकेने बजावलेल्या नोटिसा चुकीच्या व बेकायदा आहेत. हे आदेश रद्दबातल ठरवण्यात यावेत, अशी मागणी नारायण राणे यांनी याचिकेत केली आहे. त्यामुळं मंगळवारी (22 मार्च रोजी) आज या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    मुंबई : माजी मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी मुंबई महापालिकेने पाठवलेल्या नोटिशीची मुदत संपत असल्याने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात दाद मागितली आहे. बंगला उभारताना कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. आधिश बंगल्यातील कथित बेकायदा बांधकामांविषयी महापालिकेने बजावलेल्या नोटिसा चुकीच्या व बेकायदा आहेत. हे आदेश रद्दबातल ठरवण्यात यावेत, अशी मागणी नारायण राणे यांनी याचिकेत केली आहे. त्यामुळं मंगळवारी (22 मार्च रोजी) आज या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

    दरम्यान, या प्रकरणी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडून राणे यांच्या बंगल्याला वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला आहे. महापालिकेने आधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी १५ दिवसांची नोटीस दिली असतानाच पुन्हा १५ दिवसांची नोटीस देण्याची आवश्यकताच नव्हती, असे दौंडकर यांनी म्हटले. या प्रकरणी आता दौंडकर यांच्याकडून पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली जाईल, असे ते म्हणाले. त्यामुळं आज काय सुनावणी होते यावर ते नोटीस पाठवणार की नाही हे पाहावे लागेल.

    21 फेब्रुवारी महापालिकेच्या के पश्चिम विभागातील अधिकार्‍यांनी बंगल्यात जाऊन तपासणी करत अहवाल महापालिकेला सुपूर्द केला. त्यानंतर बंगल्यातील सर्वच मजल्यांवर चेंज ऑफ यूज झाल्याचे नमूद करत राणेंना 351 (1) ची नोटीस पाठवण्यात आली. पुढील 15 दिवसांत स्वत:हून अतिरिक्त अनधिकृत बांधकाम पाडून टाका, नाहीतर महापालिकेला बांधकाम तोडण्याची कारवाई करावी लागेल. त्याचा खर्चही मूल्यांकन विभागाकडून वसूल करण्यात येईल, असे या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत महापालिकेने मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी राणे यांना नोटीस बजावली. या नोटिशीनुसार बंगल्यात केलेले बदल मंजूर आराखड्यानुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास तसेच मंजुरीची सर्व कागदपत्रे तयार ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. यावर राणेंनी न्यायालयात धाव घेतली आहे, यावर आज सुनावणी पार पडणार आहे.