gst collection increase by 10 percent

मुंबई महापालिकेतील (BMC) जकात कर सन २०१७ मध्ये रद्द करून जीएसटी ही नवीन प्रणाली सुरु करण्यात आली. त्यामुळे पालिकेला जकातीतून दरवर्षी सुमारे सात ते आठ हजार कोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे त्यावेळी उत्पन्न मिळत होते, तितके उत्पन्न जीएसटी (GST) नुकसान भरपाई म्हणून पुढील पाच वर्ष देण्याचा निर्णय झाला आहे.

    मुंबई : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) (GST) अंमलबजावणीमुळे जकात व स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्राधिकरणांना त्याची नुकसानभरपाई दिली जात आहे. मात्र या जीएसटी भरपाई कराराच्या मुदतीबाबत २०१७ च्या जीएसटी अधिनियमात अद्याप तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच पाच वर्षांनंतर ‘जीएसटी कौन्सिल’ (GST Council) नियुक्ती करण्याबाबतही तरतूद केलेली नाही, अशी माहिती मुंबई पालिकेच्या (BMC) वतीने देण्यात आली आहे. या उत्तरामुळे पुढच्या वर्षीही जीएसटी भरपाई सुरू राहणार आहे की सरकार अन्य काही पर्याय काढणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

    मुंबई महापालिकेतील जकात कर सन २०१७ मध्ये रद्द करून जीएसटी ही नवीन प्रणाली सुरु करण्यात आली. त्यामुळे पालिकेला जकातीतून दरवर्षी सुमारे सात ते आठ हजार कोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे त्यावेळी उत्पन्न मिळत होते, तितके उत्पन्न जीएसटी नुकसान भरपाई म्हणून पुढील पाच वर्ष देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई दिली जाते आहे. जीएसटीची मुंबईतील पाच वर्षे पूर्ण होत असून आगामी काळात पालिकेचे हे उत्पन्न सुरू राहाणार की नवीन पर्याय उपलब्ध होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी नोव्हेंबरच्या विधी समितीच्या बैठकीत प्रश्न विचारला होता. त्यावर पालिकेच्या करनिर्धारक व संकलक विभागाने लेखी उत्तर दिले आहे.

    वस्तू व सेवाकराच्या अंमलबजावणीमुळे जकात व स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संभाव्य महसुलाच्या हमीबद्दल मुंबई महापालिका आणि इतर स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी सन २०१७ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१/अ स्थापित करण्यात आला आहे. या अधिनियमात पाच वर्षांनंतर जीएसटी कौन्सिल नेमण्याबाबतची कोणतीही तरतूद नाही. तसेच जीएसटी कराराच्या मुदतीबाबतही कोणतीही तरतूद नाही, असे पालिकेच्या करनिर्धारक व संकलक विभागातून स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकार आणि पालिकेतील जीएसटी करार संपत आलेला आहे. नविन करारातील अटी व शर्ती काय असतील तसेच कोणते उत्पन्न मूळ उत्पन्न म्हणून धरले जाणार आहे, याबाबत पडवळ यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आलेले नाही.

    मुंबई महापालिकेला जीएसटीपोटी सन २०१७ ते २०२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ४० हजार १०७ कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात आली आहे. कोरोना लॉकडाउनमुळे राज्य सरकार आणि पालिकेला आर्थिक फटका बसला असतानाही सरकारकडून जीएसटीचा परतावा थांबवण्यात आलेला नाही. मुंबईतील विकासकामांसाठी जीएसटी नुकसान भरपाई, मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन शुल्क गेल्या पाच वर्षांपासून महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.