ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळं सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातून तीव्र आणि समिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पण हे आरक्षण कोणत्या कारणामुळं रद्द झाले, किंवा यातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी कोणत्या आहेत. याविषयी ‘नवराष्ट्र’ने घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी बातचित केली आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी विविध कायदेशीर मुद्यांना हात घालत आरक्षण कसे मिळाले नाही, आणि ते कसे मिळू शकते यावर माहिती सांगितली.
मुंबई : ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं ओबीस समाज प्रचंड नाराज झाला असून, भविष्यात ओबीसी समाजाकडून मोठे आंदोलन किंवा उद्रेक होवू शकतो, अशी शक्य़ता वर्तविली जात आहे. आता ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळं सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातून तीव्र आणि समिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पण हे आरक्षण कोणत्या कारणामुळं रद्द झाले, किंवा यातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी कोणत्या आहेत. याविषयी ‘नवराष्ट्र’ने घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी बातचित केली आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी विविध कायदेशीर मुद्यांना हात घालत आरक्षण कसे मिळाले नाही, आणि ते कसे मिळू शकते यावर माहिती सांगितली.
आरक्षण घटनाबाह्य का ठरले?
आता जो सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे, त्यात असे म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांनी राजकीय फायद्यासाठी राज्य घटनेची तोडफोड करता येणार नाही. आरक्षण रद्दला सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण हे मिळवून न देण्यास सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. पन्नास टक्क्याच्या वर आरक्षण देता येत नाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये सांगितलं आहे. हे पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टानं सांगतलं आहे. हे असं असताना, मराठा आरक्षण एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास असा वर्ग केल्यामुळं ते ६४-६५ टक्क्यांवर गेले. आणि ते घटनाबाह्य ठरले. त्यानंतर १०२ घटना दुरुस्तीनंतर मागासवर्ग ठरवण्याचा अधिकार केंद्राकडे गेला. केंद्रीय मागास आयोग तयार करण्यात आला. आणि नोटीफेकशनच्या आधारे हा अधिकार राष्ट्रपती यांच्याकडे गेला. आणि यामध्ये बदल फक्त संसद करु शकते, म्हणजे थोडक्यात काय तर, राज्यांचा हा अधिकारी केंद्राकडे गेला.
आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राला
दरम्यानच्या काळात या निर्णयाला विरोध झाला, त्यामुळं हा अधिकार पुन्हा राज्यांना देण्यात आला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्याचं आरक्षण करण्याचा अधिकार विधानसभेला आहे. राज्याने वटहुकुम काढला. पण कायदा जसा घटनेशी सुसंगत असावा लागतो, तसा वटहुकुम सुद्धा सुसंगत असावा लागतो. पण तसा तो नाही आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने ट्रीपल टेस्ट दिली आहे, त्यात तो बसत नाहीय. या ट्रीपल टेस्टमध्ये मागासवर्ग असावा लागतो, इम्पिरेकल डेटा असावा लागतो, तसेच हे आरक्षणाची ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यांदा असावी लागते. यामध्ये दुसरी गोष्ट अशी की, ट्रीपल टेस्टमध्ये मागासवर्ग असावा लागतो तो नसल्यामुळं आपण ट्रीपल टेस्टमध्ये नापास झालो आणि आरक्षण घटनाबाह्य ठरले. निवडणुका तर घ्याव्या लागतील, पण राजकीय पक्षांनी सामंस्यानी आणि राजकीय परिपक्वता यामुळं पुन्हा मराठा आरक्षण किंवा ओबीसी आरक्षण देता येतील, पण सध्या हे चित्र राज्यात दिसत नसल्याचं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटले.
आता राज्यापुढे पर्याय काय आहे?
पुढे बोलताना उल्हास बापट यांनी असं म्हटलं की, आरक्षण देण्यासाठी राज्यापुढे आता पर्याय असा आहे की, ओबीसी आरक्षण मधील थोडं आरक्षण मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. पण असं झाले तर, यामध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी यांच्यात भांडण होण्याची भीती सुद्धा बापट यांनी व्यक्त केली. पण असे गणित राज्य सरकारला ठरवावे लागेल. मागास समाजाचा उद्धार करण्यासाठी आणि त्यांना आरक्षण देण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र बसून सामोपचाराची भूमिका घेऊन कोणाला किती वाटा द्याचा हे ठरवले पाहिजे. तसेच ओबीसी आरक्षण रद्दमुळं भविष्याच कदाचित जातीयगणना व्हावी या मागणीसाठी पुन्हा जोर धरु लागले. असं सुद्धा घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र, याचबाबत आता कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही. असं स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आयोगाला सांगितलं आहे. यावेळी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत. असं निरिक्षण देखील सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. दरम्यान, १३ डिसेंबरला याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.
