राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पत्नीने मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी) कडून ताब्यात घेण्यात आलेल्या मालमत्तेवरील जप्ती उठवण्यात यावी, याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे(Anil Deshmukh's wife runs in High Court; Demand for lifting of foreclosure on property).
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पत्नीने मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी) कडून ताब्यात घेण्यात आलेल्या मालमत्तेवरील जप्ती उठवण्यात यावी, याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे(Anil Deshmukh’s wife runs in High Court; Demand for lifting of foreclosure on property).
ईडीने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाची ४ कोटी २० लाखांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही अनिल देशमुख यांची पत्नी आरती देशमुख यांच्या मालकिची आहे.
आरती देशमुख यांच्या नावावर असलेला १.५४ कोटीचा वरळीच्या फ्लॅट आणि कंपनीच्या नावावर धुतूम गांव, उरण, रायगड येथे असलेली २.६७ कोटींची जमीन ईडीने जप्त केली आहे. या मालमत्तेवरील जप्ती उठवावी, अशी मागणी करत आरती देशमुख यांनी ज्येष्ठ वकिल विक्रम चौधरी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सदर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता काय अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
तेव्हा, सदर प्रकरण हे पीएमएलए न्यायीक प्राधिकरणासमोर असून प्राधिकरणामध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश अपेक्षित आहे, ज्यापैकी एक कायद्याची पार्श्वभूमीचा असणे आवश्यक आहे, सध्या कार्यरत असलेल्या सदस्याला कायद्याची कोणतीही पार्श्वभूमी नाही. तसेच सदर प्रकऱणावर ९ डिसेंबर रोजी आदेश देण्यात येणार आहे. आमचा प्रकरणाच्या सुनावणीस प्राधिकरणाच्या सुनावणीला विरोध नाही, परंतु प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापासून रोखावे अशी विनंती, ज्येष्ठ वकिल विक्रम चौधरी यांनी खंडपीठाला दिली.
त्याची दखल घेत पीएमएलए न्यायीक प्राधिकरणाने सदर प्रकऱणाची सुनावणी पूर्ण करावी, परंतु उच्च न्यायालयातील याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत कोणताही अंतिम आदेश देण्यास मनाई करत खंडपीठाने सुनावणी १४ जानेवारी २०२२ पर्यंत तहकूब केली.
