उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने विलीनीकरणाच्या विरोधात अहवाल दिला तर काय होणार ? अनिल परब यांनी दिलं उत्तर

उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने जर विलिनीकरणाच्या विरोधात निकाल दिली तर काय, या प्रश्नाला परिवहन मंत्री अनिल परब(Anil Parab Statement On MSRTC Merger In State Government) यांनी उत्तर दिलं आहे.

    गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेला एसटीचा संप(St Workers Strike) मिटण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. आज सकाळपासून राज्यात १५१ एसटी गाड्या धावल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिली आहे. संपावर तोडगा काढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची भूमिका तसंच सरकारची पुढची भूमिका काय असेल याबद्दल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माहिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने जर विलिनीकरणाच्या विरोधात निकाल दिली तर काय, या प्रश्नालाही परब(Anil Parab Statement On MSRTC Merger In State Government) यांनी उत्तर दिलं आहे.

    परब म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, एक त्रिसदस्यीय समिती बनवली आणि त्या समितीसमोर उच्च न्यायालयाने सांगितलं की विलिनीकरणाच्या बाबतीतला अहवाल बारा आठवड्यांच्या आत राज्य सरकारला सादर करावा, त्याच्यावर राज्य सरकारने निर्णय घ्यायचा आहे. पहिल्या दिवसापासून आम्ही हीच भूमिका मांडली आहे की ही समिती विलिनीकरणाबाबत जो अहवाल देईल, तो राज्य शासन मान्य करेल. समितीने सांगितलं की, विलिनीकरण व्हायला हवं तर आम्ही ते मान्य करु. पण या समितीचा निर्णय यायला बारा आठवडे लागणार आहेत, तोवर काय करायचं ? संप चालू द्यायचा का ? जनतेला मूलभूत सेवेपासून लांब ठेवायचं का? म्हणून आम्ही एसटीच्या कामगारांना वेतनवाढीचा पर्याय दिला.

    समितीचा अहवाल जर विलीनीकरण करू नका असा आला तर काय ? असे विचारले असता अनिल परब पुढे म्हणाले, याबाबतीत वेगवेगळे पर्याय आहेत. एक म्हणजे त्यांचा करार. करारपद्धतीत त्यांना वाढ मिळते. जी महामंडळं आर्थिक क्षमता राज्य शासनाचं वेतन देण्याची आहे. त्यांना कॅबिनेटच्या निर्णयाप्रमाणे शासनाचं वेतन लागू केलेलं आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा दुसरा अर्थ निघतो की सातव्या वेतन आयोगानुसार यांना पगार मिळाले पाहिजेत, अशी त्यांची मागणी होती. आताचे पगार आणि सातव्या वेतन आयोगानुसारचे पगार यासंदर्भातला निर्णय चर्चा करुन घेतला जाईल. चर्चेने प्रश्न सुटतात. त्यामुळे समितीचा अहवाल जसा येईल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. आम्ही कुठल्याही गोष्टीला नकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही, आम्ही सकारात्मकच प्रतिसाद दिला आहे. मात्र तरीही हट्ट करुन एसटीचं नुकसान करुन जर कोणी राज्य शासनाशी लढत असेल तर मात्र राज्य शासन आपली भूमिका कठोर करेल.