Arnab's Republic TV hit internationally, fined Rs 20 lakh

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा अशी विनंती करून अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक वृत्तवाहिनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका प्रलंबित आहे. पोलीसांनी सुरूवातीला या घोटाळ्याप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्रात अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाविरोधात किती दिवस चौकशी करणार आहात? आणखी किती काळ त्यांना केवळ संशयित आरोपी म्हणून ठेवणार आहात? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यावेळी पोलिसांनी १२ आठवडयात चौकशी पूर्णकरून तपास पूर्ण करण्याची हमी दिली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने अर्णबला अटकेपासून दिलासा होता.

    मुंबई : कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेले रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामीला अखेर पोलीसांनी आरोपी म्हणून घोषीत केले. मुंबई पोलीसांनी या घोटाळ्याप्रकरणी सत्र न्यायालयात मंगळवारी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात अर्णवसह अन्य सात नव्या आरोपींचा समावेश करण्यात आल्याने आरोपींची संख्या आता २२ पोहोचली आहे.

    टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा अशी विनंती करून अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक वृत्तवाहिनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका प्रलंबित आहे. पोलीसांनी सुरूवातीला या घोटाळ्याप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्रात अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाविरोधात किती दिवस चौकशी करणार आहात? आणखी किती काळ त्यांना केवळ संशयित आरोपी म्हणून ठेवणार आहात? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यावेळी पोलिसांनी १२ आठवडयात चौकशी पूर्णकरून तपास पूर्ण करण्याची हमी दिली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने अर्णबला अटकेपासून दिलासा होता.

    दरम्यान, मंगळवारी मुंबई पोलीसांनी चार महिन्यात सदर प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून सत्र न्यायालयात सुमारे १९१२ पानांचे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्रात अर्णब गोस्वामींसह प्रिया मुखर्जी, शिवा सुब्रमण्यम, अमित दवे,संजय वर्मा,शिवेंद्र मुलधेरकर,रणजित वॉल्टर या सात जणांविरोधात आयपीसी कलम ४०६(गुन्हेगारी कारवाई), ४०९ (व्यावसायिकाकडनं फसवणूक), ४२० (आर्थिक फसवणूक), ४६५(अफरातफर), ४६८(आर्थिक फसवणूकीच्या हेतूनं फेरफार), १२०(बी) (कट रचणे), २०१ (पुरावे नष्ठ करणे), ३४ (संगनमतानं केलेला गुन्हा) आदी कलमांखाली आरोप दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेवर २८ जूनला सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.