हरपाल सिंग हा सोशल मीडियावर सक्रिय असून वेगळा खलिस्तान निर्माण करण्याची मागणी करत होता आणि त्याचे बब्बर खालसा इंटरनॅशनल नावाच्या कट्टरपंथी गटाशी संबंध होते.

    मुंबई: वेगळ्या खलिस्तानसाठी शीख दहशतवादाला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला कथितरित्या शस्त्र पुरवल्याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) अटक केलेल्या दिल्लीच्या निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आणि ५० हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तसेच विविध अटी शर्तींवर जामीन मंजूर केला.

    दिल्लीचे माजी सहाय्यक आयुक्त आणि दिल्लीतील रहिवाशी असलेले सुंदेरलाल पराशर यांना वेगळ्या खलिस्तानसाठी शीख दहशतवादाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समर्थकाला शस्त्र पुरविल्या याप्रकरणी एनआयएने २४ एप्रिल २०१९ रोजी अटक केली होती. तर २३ मे रोजी पराशरविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. एनआयएने त्यांच्याविरोधात आयपीसी आणि आर्म्स अॅक्ट अंतर्गत कलमे लागू केली होती. पराशरने पिस्तूल आणि जिवंत राऊंड मोईनुद्दीन सिद्दीकी नामक दुसऱ्या आरोपीला दिले होते. त्यामुळे पराशर यांनी भारताचे सार्वभौमत्व आणि शीख लढाई पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न केला आणि देशाची सुरक्षा, अखंडता धोक्यात आणण्याच्या कटात सामील झाले असल्याचे दोषारोपत्रात नमूद केले होते.

    याप्रकरणी पराशर यांनी १ जुलै २०१९ रोजी मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल केलेला जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. पराशर यांच्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत तसेच या प्रकरणात त्यांचा सहभागाविषयी निश्चिती करण्यासही एनआयए अपयशी ठरल्याचे त्यांच्यावतीने अँड. मुबीन सोलकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर एनआयएतर्फे हजर असलेले अँड. संदेश पाटील यांनी जामीन अर्जाला विरोध केला आणि पराशर यांनी पुरविलेले शस्त्र सिद्दीकीने दुसऱ्या आरोपी हरपाल सिंगला दिले. सिंग हा सोशल मीडियावर सक्रिय असून वेगळा खलिस्तान निर्माण करण्याची मागणी करत होता आणि त्याचे बब्बर खालसा इंटरनॅशनल नावाच्या कट्टरपंथी गटाशी संबंध होते. तसेच पराशर आणि सिद्दीकी यांच्यात २५० फोन कॉल झाल्याचेही पाटील यांनी खंडपीठाला सांगितले.

    दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत आरोपीविरोधात युएपीएतंर्गत कलमे लागू करण्यात आलेली नाहीत. तसेच त्याने दोन वर्ष पाच महिने कारागृहात व्यथित केली आहेत. त्यामुळे त्याला आणखी कारागृहात ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला आणि आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर केला. मात्र, जामीन देण्यात तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी दर महिन्यातून एकदा एनआयएच्या मुंबई शाखेत हजेरी लावावी, पासपोर्ट तपास यंत्रणेकडे जमा करावा, पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, तपासात सहकार्य करावे, सुनावणीदरम्यान गरज असल्यास उपस्थित राहावे, सह आरोपी आणि या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीशी संवाद आणि संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू नये अशा विविध अटीशर्तीसह पराशरला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.