बेस्टचा डिजिटल तिकीट प्रणाली निविदेचा प्रस्ताव मंजूर

बेस्टमध्ये डिजिटल तिकीट प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. त्यात, विशिष्ट कंपनीस अनुकूल ठरतील, अशा पद्धतीने रचना करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसप्रमाणेच भाजपकडून केला जात होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने बेस्ट उपक्रमास ३५ कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याचाही आरोप भाजपतर्फे यापूर्वीच करण्यात आला. वादात सापडलेला हा प्रस्ताव मंगळवारच्या बेस्ट समिती बैठकीत मंजूर होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

    मुंबई – बेस्ट उपक्रमाचा डिजिटल तिकीट प्रणाली निविदेचा प्रस्तावावर मंगळवारच्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत बहुमताच्या आधारे मंजूर झाला. गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रस्ताव वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. मात्र, बेस्ट समिती बैठकीत भाजपच्या सदस्यांना त्यावर चर्चा करु न देता हा प्रस्ताव काही मिनिटातच मंजूर केल्याचा आक्षेप भाजपने उपस्थित केला आहे.

    कोणतीही चर्चा न घडविता प्रस्ताव मंजूर झाल्याने बेस्टचे तब्बल ३५ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असून एकाच विशिष्ट कंपनीस कंत्राट देण्यासाठी हा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. त्याचवेळी, ही निविदा प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे बेस्ट प्रशासनाने म्हणणे मांडले आहे.

    बेस्टमध्ये डिजिटल तिकीट प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. त्यात, विशिष्ट कंपनीस अनुकूल ठरतील, अशा पद्धतीने रचना करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसप्रमाणेच भाजपकडून केला जात होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने बेस्ट उपक्रमास ३५ कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याचाही आरोप भाजपतर्फे यापूर्वीच करण्यात आला. वादात सापडलेला हा प्रस्ताव मंगळवारच्या बेस्ट समिती बैठकीत मंजूर होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

    बेस्ट समिती बैठकीत डिजिटल तिकीट प्रणाली निविदा प्रस्ताव चर्चेस आला असता त्यावर भाजपच्या सदस्यांनी मते मांडण्याची मागणी केली. मात्र, ती मागणी फेटाळून लावत कोणत्याही मतदानाविना बेस्ट समिती अध्यक्षांनी अनुकूल, प्रतिकूल कौलातून बहुमताच्या आधारे प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.

    या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याच्या पुन्हा एकदा इशारा भाजपचे गट नेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला आहे. बेस्टमध्ये मनमानी कारभार सुरू असून सत्ताधाऱ्यांनी बेस्ट उपक्रमास लुटण्याचे काम चालविले आहे. त्यातून दिवाळखोरीत गेलेला बेस्ट उपक्रम पूर्णपणे बंद पडेल, अशीही भीती शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. .

    निविदा प्रक्रिया पारदर्शक, बेस्टकडून पाठराखण

    संबंधित निविदा मूल्यमापनाची प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे नमूद करताना हा प्रकल्प १२० दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही बेस्ट उपक्रमाने नमूद केले आहे.

    मंजुरीनंतर बोलण्याची परवानगी मागितली

    बैठकीत संबंधित प्रस्तावावर कोणास बोलायचे आहे का, असे विचारले असता तेव्हा समोरुन कोणत्याही सदस्यांचा काहीही प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे सभेच्या नियमानुसार अनुकूल, प्रतिकूल मते विचारत प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर भाजपच्या सदस्यांनी त्या विषयावर बोलण्याची परवानगी मागितली. परंतु तोपर्यंत प्रस्ताव मंजूर झाला होता, अशी भूमिका बेस्ट समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी मांडली आहे.